Bahrain News: बहरीन कोर्ट ने ईरान के लिए जासूसी करने पर 8 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, कुल 19 लोग थे शामिल।

Nura Basta11 August 20262 min read67 viewsBahrain
Bahrain News: बहरीन कोर्ट ने ईरान के लिए जासूसी करने पर 8 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, कुल 19 लोग थे शामिल।

बहरीन की अदालत ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर बड़ा एक्शन लिया है। Bahrain's High Criminal Court ने 11 अगस्त 2026 को एक बड़े फैसले में आठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर एक विदेशी देश और आतंकी संगठन के साथ मिलकर खुफिया गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप साबित हुआ है। इस मामले में कुल 19 संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी, जिसमें कोर्ट ने बाकी आरोपियों को भी अलग-अलग सजा सुनाई है।

अदालत का बड़ा फैसला और सजा का विवरण

चीफ ऑफ टेरर क्राइम्स प्रोसीक्यूएशन और एडवोकेट जनरल Ahmed Al Hammadi ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इन दोषियों पर देश के राष्ट्रीय हितों को निशाना बनाने के लिए दुश्मन ताकतों से फंड लेने, अवैध रूप से आतंकवादी समूह बनाने और उसमें शामिल होने तथा आतंकी सेल के लिए पैसे मुहैया कराने जैसे कई गंभीर आरोप थे। इस बड़े मामले में अदालत ने नौ अन्य defendants को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दो अन्य लोगों को 10 साल की जेल के साथ-साथ BD100,000 का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

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ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्स से जुड़े थे तार

जांच में सामने आया कि ये सभी लोग ईरान के Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) या उससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के संपर्क में थे। ये लोग बहरीन के खिलाफ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे जिसे देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक और शत्रुतापूर्ण माना गया है। बहरीन सरकार देश के भीतर किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप और देशविरोधी गतिविधियों को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है और प्रशासन लगातार ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा कर रहा है।

कठोर कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा

यह हालिया न्यायिक कार्रवाई बहरीन के अधिकारियों द्वारा तेहरान समर्थित गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे कड़े अभियान का हिस्सा है। यह मुहिम खासकर 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर शुरू किए गए युद्ध के बाद से और ज्यादा तेज हो गई है। बहरीन के कानूनों के मुताबिक, किसी भी देश के ऐसे दुश्मनों से संपर्क रखना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सबसे बड़े अपराधों में गिना जाता है। इस कड़े फैसले से साफ हो गया है कि बहरीन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

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