Bangladesh News: बांग्लादेश में 14 साल के छात्र को भेजा गया जेल, आतंकवाद विरोधी कानून के तहत हुई कार्रवाई
बांग्लादेश की एक अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए 14 वर्षीय स्कूली छात्र को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है और विपक्षी पार्टी अवामी लीग ने मौजूदा सरकार पर सत्ता के खुलकर दुरुपयोग करने और न्यायपालिका के कामकाज में दखल देने का गंभीर आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से आम जनता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच भी चिंता का माहौल बन गया है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चे पर इस तरह के गंभीर कानून के तहत शिकंजा कसा गया है।
कैसे शुरू हुआ पूरा मामला और क्या है छात्र की पहचान
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, इस छात्र का नाम मोहम्मद रिमोन है और उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष दो माह बताई जा रही है। रिमोन लक्ष्मीपुर जिले के रामगति उपजिला के तहत आने वाले चार मेहर अज़ीज़िया हाई स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र है। रिमोन के बचाव पक्ष के वकील अब्दुर रॉब सुमोन ने अदालत में दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार लड़का पूरी तरह से नाबालिग है। उन्होंने अदालत से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्र को जमानत देने की पुरजोर गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और उसे जेल भेज दिया।
पुलिस की गिरफ्तारी और दस्तावेजों में फेरबदल के आरोप
पुलिस ने गत 02 अगस्त को मोहम्मद रिमोन को उसके पैतृक गांव से दबोच लिया और हिरासत में ले लिया। शुरुआती दौर में जब पुलिस ने प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की थी, तब उस दस्तावेज में रिमोन का नाम और उसकी उम्र बिल्कुल अलग दर्ज की गई थी। इसके बाद मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने कानूनी दस्तावेजों में संशोधन किया और रिमोन का सही नाम तथा उसकी वास्तविक उम्र को नाबालिग के रूप में दर्ज किया। यह पूरी कानूनी प्रक्रिया अब बड़े सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर पहले गलत जानकारी क्यों दर्ज की गई थी और बाद में इसमें बदलाव क्यों किए गए।
30 मई की घटना से जुड़ा है पूरा मामला
यह पूरा कानूनी विवाद बीते 30 मई को हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। उस दिन अवामी लीग की छात्र इकाई जिसे छात्र लीग कहा जाता है, उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने एक स्थानीय स्कूल परिसर के अंदर जोरदार नारेबाजी की थी और एक छोटा सा जुलूस निकाला था। इस घटना के कुछ दिनों बाद यानी 04 जून को पुलिस हरकत में आई और उसने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत एक कड़ा मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद रिमोन समेत कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसके बाद से लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है।
अवामी लीग ने सरकार को घेरा
इस पूरी कार्रवाई की विपक्षी दल अवामी लीग ने बहुत कड़ी शब्दों में आलोचना की है। पार्टी का साफ कहना है कि देश में आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ न करके, बल्कि सीधे तौर पर राजनीतिक विरोधियों और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि छात्र के पास मौजूद जन्म प्रमाणपत्र की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। इसके अलावा दस्तावेजों में नाम और उम्र को लेकर जो कथित गड़बड़ियां सामने आई हैं और एक नाबालिग बच्चे को इस तरह जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, उससे देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली की कार्यशैली पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की आगे की कानूनी सुनवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।