मिस्र की इथोपिया को दो टूक चेतावनी, नील नदी पर नए बांध बनाए तो अंजाम होगा बुरा.

मिस्र के मंत्रियों और अधिकारियों की कड़ी चेतावनी

अगस्त 2026 के दौरान मिस्र के बड़े अधिकारियों ने लगातार कई चेतावनियां जारी की हैं। 20 अगस्त को मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने अल अरेबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि मिस्र नील नदी पर अतिरिक्त बांधों के निर्माण की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। उन्होंने देश की जल सुरक्षा की रक्षा करने के अपने अधिकार पर जोर दिया। इस बयान से पहले 16 अगस्त को एमईएनए न्यूज एजेंसी को दिए गए एक बयान में बिना नाम बताए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि काहिरा के पास पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाले किसी भी पक्ष को रोकने के लिए कई बड़े और असरदार तरीके मौजूद हैं। इसके अलावा 4 अगस्त को सिंचाई मंत्री हानी सेविलाम ने भी दोहराया था कि मिस्र किसी भी नए निर्माण की इजाजत नहीं देगा और उन्होंने जीईआरडी यानी ग्रैंड इथोपियन रिनोसांस डैम के संचालन के लिए डेटा शेयर करने को लेकर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी तंत्र की मांग की।

सूडान की स्थिति और क्षेत्रीय कूटनीति

यह पूरा विवाद अक्टूबर 2024 में लागू हुए नील नदी बेसिन सहकारी फ्रेमवर्क समझौते के बाद से और ज्यादा गरमा गया है। इस समझौते पर इथोपिया, बुरुंडी, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया और युगांडा ने हस्ताक्षर किए थे। भौगोलिक स्थिति के कारण सूडान, मिस्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साझीदार है, लेकिन सूडान खुद अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वह इस कूटनीतिक मामले में खुलकर कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। सूडानी शासन विश्लेषक मेक्की एलमोग्रि का मानना है कि भविष्य में किसी भी तरह के सहयोग के लिए इथोपिया की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर, इथोपियाई प्रोफेसर एजेकील गेबिस्सा का कहना है कि निचले इलाकों पर इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि ये प्रोजेक्ट्स छोटे स्तर की बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं या फिर बड़े स्तर पर सिंचाई के लिए बनाए जा रहे हैं।