Iran ने किया बड़ा ऐलान, BRICS बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक में जल्द होगी सदस्यता, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने की तैयारी.

ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर Abdolnaser Hemmati ने 12 अगस्त 2026 को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उनका देश ब्रिक्स देशों द्वारा बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की सदस्यता हासिल करने के बहुत करीब है। इस बात की जानकारी उन्होंने भारत में आयोजित ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक के दौरान दी। इस संभावित सदस्यता को ईरान और ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।

ईरान और ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत होते रिश्ते

ईरान के अधिकारी ने इस दौरान आपसी मौद्रिक और वित्तीय रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। ईरान ने साल 2024 में औपचारिक रूप से ब्रिक्स समूह की सदस्यता ली थी। अब देश का मुख्य उद्देश्य एनडीबी का इस्तेमाल करके वैकल्पिक वित्तीय चैनल तैयार करना है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगने वाले प्रतिबंधों के असर को कम करने में काफी मदद मिलेगी। ईरान लगातार अपने आर्थिक नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि देश के नागरिकों और कारोबारियों को किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े।

एनडीबी बैंक की सदस्यता के नियम और शर्तें

हालांकि ईरानी अधिकारी ने इस बारे में अपनी उम्मीद जताई और समयसीमा को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन बैंक के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन प्रतिनिधियों ने रॉयटर्स को बताया कि वे अभी इस सदस्यता की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं। एनडीबी के नियमों के मुताबिक किसी भी देश को सदस्यता पाने के लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। इसमें पूंजी शेयरों की सदस्यता लेना, भुगतान के शेड्यूल को स्वीकार करना और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा तय किए गए बैंक के रणनीतिक सिद्धांतों को मानना शामिल है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप NDB Official Website पर जा सकते हैं।

बैंक का वैश्विक दायरा और अन्य देश

न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। यह बैंक लगातार अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। इसमें पहले ही संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, मिस्र, अल्जीरिया और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हो चुके हैं। इस बैंक के जरिए सदस्य देशों को विकास कार्यों के लिए फंड मिलता है और वैश्विक वित्तीय बाजार में उनकी पहुंच आसान होती है। ईरान के इस कदम से मध्य पूर्व के देशों के साथ होने वाले व्यापार और वित्तीय लेन-देन में भी एक नया बदलाव आने की पूरी उम्मीद है।