Pakistan और Iran के बीच व्यापार को नई दिशा, 10 बिलियन डॉलर के लक्ष्य के लिए शुरू हुई बड़ी बैठक.
पाकिस्तान और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। ईरान के उद्योग, खदान और व्यापार मंत्री सैय्यद मोहम्मद अताबक दो दिनों की आधिकारिक यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक सहयोग और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाना है। 4 अगस्त 2026 को 10वीं पाकिस्तान-ईरान संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जम कमाल खान ने की।
व्यापार बढ़ाने की ठोस रणनीति
दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 10 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें पाकिस्तान-ईरान मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को आगे बढ़ाना, सीमा पार व्यापार को आसान बनाना और बैंकिंग प्रणाली में सुधार करना शामिल है। इसके अलावा, दोनों देश बार्टर व्यापार तंत्र को लागू करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मुद्रा संबंधी चुनौतियों को दूर करने में मददगार साबित होगा।
कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर जोर
ईरान से आए 22 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और 16 सदस्यीय व्यापारिक समूह (ICCIMA) ने खाद्य, ऊर्जा, रसद और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर बात की। बैठक के दौरान सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें रिमदान-गबद क्रॉसिंग का आधुनिकीकरण और चाबहार फ्री ज़ोन से पाकिस्तान सीमा तक सड़क संपर्क बनाने की योजना प्रमुख है। इसके साथ ही, गवादर और चाबहार बंदरगाहों को रेल और समुद्री मार्ग से जोड़ने पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि परिवहन बाधाओं को दूर किया जा सके।
राजनयिक और सुरक्षा सहयोग
इस आर्थिक वार्ता के साथ-साथ कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ी हलचल देखी गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वे वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों, आतंकवाद पर नियंत्रण और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस दौरान ईरान के शीर्ष वार्ताकारों को भी आमंत्रित किया है ताकि अमेरिका के साथ रुकी हुई सीधी बातचीत को फिर से शुरू करने के प्रयासों पर विचार किया जा सके।
इन बैठकों का सीधा असर क्षेत्र के व्यापारियों पर पड़ेगा। वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने और संयुक्त सीमा बाज़ारों को सक्रिय करने की योजना से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों और व्यापार करने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों की कोशिश है कि पुराने विवादों को पीछे छोड़कर आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाए, जिसका फायदा अंततः आम नागरिकों और वहां व्यापार करने वाले पेशेवरों को मिलेगा।