Iraq: इराक में गैर-सरकारी हथियारों पर लगेगा बैन, पड़ोसी देशों को धमकी देने वाले सशस्त्र समूहों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

इराक की सरकार ने देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 19 अगस्त 2026 को इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर Qasim Al-Aboudi ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि इराक अपनी धरती से पड़ोसी देशों को धमकी देने वाले किसी भी सशस्त्र समूह को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह बात बगदाद में यूरोपीय संघ यानी EU के राजदूत Clemens Zimtner और अन्य यूरोपीय देशों के राजनयिकों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान कही। उन्होंने देश के संविधान का हवाला देते हुए बताया कि संविधान ऐसे किसी भी सशस्त्र संगठन के वजूद की अनुमति नहीं देता है और सरकार हथियारों को केवल सरकारी संस्थानों के नियंत्रण में लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कड़े सुरक्षा एजेंडे पर काम कर रही है सरकार

प्रधानमंत्री Ali Falih al-Zaidi का प्रशासन देश में स्थिरता लाने के लिए लगातार कड़े सुरक्षा कदम उठा रहा है ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। यह नीति हाल ही में हुई कई घटनाओं और सरकारी चेतावनियों के बाद सामने आई है। इससे पहले 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई थी जिसमें इराक की सीमा से होने वाले हमलों को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद 6 अगस्त 2026 को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोएलिशन ने घोषणा की कि अनधिकृत सशस्त्र समूहों की हरकतों पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सरकार ने इन समूहों के लिए 30 सितंबर 2026 की आखिरी तारीख तय की है जिसके बाद सरकारी नियंत्रण से बाहर की जाने वाली सभी सैन्य गतिविधियों को पूरी तरह बंद करना होगा।

हथियारों के नियमन और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर

हालांकि स्थिति अभी भी काफी पेचीदा बनी हुई है। इसका उदाहरण 13 अगस्त 2026 को बदर संगठन का वह बयान है जिसमें समूह ने हथियारों के नियमन में सहयोग करने के लिए एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि वे तभी सहयोग करेंगे जब इराक से अमेरिकी सेना पूरी तरह बाहर चली जाएगी। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इराक सरकार का साफ मानना है कि अनधिकृत सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाना देश की आंतरिक सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार के इन सख्त फैसलों से आने वाले समय में देश में कानून व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है और इसका असर उन तमाम लोगों पर भी पड़ेगा जो क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं।