Kuwait Citizenship News: कुवैत सरकार का बड़ा एक्शन, 9 लोगों की नागरिकता रद्द, जानिए क्या है नया नियम

कुवैत सरकार ने अपने नागरिकता कानूनों को और सख्त करते हुए एक बार फिर कड़ा कदम उठाया है। Higher Committee for the Verification of Kuwaiti Citizenship ने हाल ही में घोषणा की कि 9 व्यक्तियों की कुवैती नागरिकता को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला 6 अगस्त 2026 को लिया गया और इसे आधिकारिक रूप से Resolution No. (13/72) of 2026 के तहत लागू किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख First Deputy Prime Minister और Minister of Interior, Sheikh Fahad Al-Yousef Al-Sabah कर रहे हैं।

नागरिकता रद्द करने के पीछे की कानूनी वजह

कुवैती अधिकारियों ने यह कार्रवाई Amiri Decree No. 15 of 1959 के Article 11 के आधार पर की है। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई कुवैती नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी कुवैती नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। कुवैत सरकार लंबे समय से नागरिकता फाइलों की गहन जांच कर रही है और यह अभियान साल 2023 के अंत से ही काफी तेज कर दिया गया है।

नया कानून और सख्त नियम

सरकार ने नियमों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए 13 अप्रैल 2026 को Decree-Law No. (52) of 2026 प्रकाशित किया था। इसके तहत एक नया नियम Article 11 bis जोड़ा गया है। इस नियम के अनुसार, जो लोग बाहर से आकर कुवैत की नागरिकता लिए हुए हैं, उन्हें अपनी दूसरी नागरिकता 3 महीने के भीतर छोड़नी होगी। अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उनकी कुवैती नागरिकता को अवैध माना जाएगा। सरकार का मानना है कि ये सभी कदम देश के संविधान के दायरे में रहकर उठाए जा रहे हैं ताकि फर्जी नागरिकता और दोहरी नागरिकता के मामलों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।

लगातार चल रहा है जांच अभियान

कुवैत सरकार की तरफ से नागरिकता की जांच का यह अभियान बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। 15 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने 71,059 से अधिक मामलों की समीक्षा पूरी कर ली है। इससे पहले 22 जुलाई 2026 को भी एक बड़ा फैसला लेते हुए 20 लोगों की नागरिकता रद्द की गई थी। इसके अलावा, 3 जुलाई 2026 को किए गए संशोधनों ने कुवैत में नागरिकता पाने के रास्ते को और सीमित कर दिया है, जो यह बताता है कि सरकार अब नागरिकता के मामलों में बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है। प्रवासी भाई जो कुवैत में रह रहे हैं, उन्हें इन सभी नियमों और भविष्य के बदलावों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि वे किसी भी कानूनी मुश्किल से बच सकें।