Oman Digital Identity: ओमान सरकार का बड़ा कदम, नागरिकों और प्रवासियों के लिए आ रहा है नया 'Consumer Passport'

ओमान में रहने वाले नागरिकों और प्रवासियों के लिए डिजिटल सेवाओं को बेहद आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। ओमान की कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CPA ने हाल ही में एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म "Consumer Passport" लाने की आधिकारिक घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को सरकारी कामों और शिकायतों के लिए अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि एक ही डिजिटल पहचान से सभी काम आसानी से हो जाएंगे। यह घोषणा 11 अगस्त 2026 को की गई थी और इसके बाद 12 अगस्त 2026 को टाइम्स ऑफ ओमान ने भी इस विकास पर मुहर लगाई है। हालांकि इस नए कंज्यूमर पासपोर्ट को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया जाएगा, इसकी सटीक तारीख अभी सामने नहीं आई है लेकिन प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

ओमान टैक्स अथॉरिटी के नए नियम

जनता के लिए सरकारी सेवाओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के अभियान के तहत टैक्स के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ओमान टैक्स अथॉरिटी यानी OTA ने 1 अगस्त 2026 से अपने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर लॉगिन करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अब पोर्टल पर जाने के लिए यूजर्स को THEQA डिजिटल आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए ही अपनी पहचान वेरिफ़ाई करनी होगी। पुरानी सभी लॉगिन पद्धतियों को अब हटा दिया गया है ताकि ऑनलाइन टैक्स सेवाओं की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के फोन में NFC सपोर्ट होना अनिवार्य है और उन्हें अपनी सिविल आईडी की डिटेल भी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा 9 अगस्त 2026 को जारी किए गए डिसीजन नंबर 189/2026 के मुताबिक, टैक्स चुकाने वाले लोगों के लिए अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही टैक्स इनवॉइस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। Fawtara e-invoicing project के तहत अब कागज, पीडीएफ और ईमेल पर आने वाले इमेज इनवॉइस का दौर धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है।

ओमान विजन 2040 का बड़ा लक्ष्य

यह पूरा डिजिटल बदलाव ओमान के दूरदर्शी प्लान Oman Vision 2040 के तहत हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की सभी सार्वजनिक सेवाओं को आधुनिक, तेज और जनता के अनुकूल बनाना है। इसमें रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से पहले से शुरू की गई डिजिटल पहचान सेवाएं भी शामिल हैं। इन तमाम बदलावों से ओमान में रहने वाले आम नागरिकों के साथ-साथ वहां काम करने वाले प्रवासियों को भी बहुत फायदा मिलेगा। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय अब लोग घर बैठे अपने फोन से ही अपनी सभी जरूरी डिजिटल औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप official government portal पर जा सकते हैं, जहां डिजिटल आईडी से जुड़े सभी नियम और निर्देश विस्तार से दिए गए हैं। सरकार का यह प्रयास सुशासन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।