Oman में अवैध मछली पकड़ने पर बड़ी कार्रवाई, 12 प्रवासी गिरफ्तार और दो नावें जब्त.
ओमान में प्रशासन ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपनी सख्ती बढ़ाते हुए 12 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 10 अगस्त 2026 को South Sharqiyah Governorate में की गई, जहां ये लोग बिना अनुमति के मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। ओमान के Fishery Control Team ने Security and Safety Services Corporation (SSC) के साथ मिलकर इस साझा अभियान को अंजाम दिया। पकड़े गए लोगों के पास से दो गैर-कानूनी नावें और प्रतिबंधित जाल भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल मछलियों को घेरने के लिए किया जा रहा था। इस तरह की गतिविधियां देश के समुद्री संसाधनों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिस पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है।
अवैध फिशिंग पर सरकार की सख्त नजर
मछली पकड़ने के इन उपकरणों को जब्त कर लिया गया है और सभी आरोपियों को हिरासत में रखा गया है, ताकि मामले की पूरी जांच की जा सके। ओमान में अवैध, unreported और unregulated (IUU) फिशिंग को रोकने के लिए सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। हाल ही में देश में मत्स्य पालन शासन और समुद्री संसाधन स्थिरता के लिए नए कार्यकारी नियम लागू किए गए थे, जो 13 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आए। इन नए नियमों ने पिछले 14 मंत्रिस्तरीय फैसलों की जगह ली है, जिससे कानून और ज्यादा मजबूत हो गया है। नए नियमों के तहत बॉटम ट्रोलिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और मछली पकड़ने के उपकरणों के आयात या निर्माण के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जा सकता है, जो RO 10,000 (लगभग $26,000 USD) तक हो सकता है। इसके अलावा गंभीर या बार-बार नियम तोड़ने पर उपकरण जब्त करने के साथ-साथ फिशिंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। Ministry of Agriculture, Fisheries and Water Resources और SSC मिलकर समुद्र में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ड्रोन, विशेष वाहन और Vessel Monitoring System (VMS) शामिल हैं, जिनकी मदद से वास्तविक समय में निगरानी की जाती है। भारत और अन्य देशों से ओमान में आकर काम करने वाले प्रवासियों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे स्थानीय कानूनों का पालन करें, क्योंकि नियमों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई और देश से वापसी का सामना करना पड़ सकता है।