अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने आगे आया पाकिस्तान, फारम की खाड़ी में सुरक्षा को लेकर हुई बात

इस प्रस्ताव के तहत यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य यानी Strait of Hormuz में जहाजों की आवाजाही को फिर से सामान्य करता है और अपने सहयोगी सशस्त्र समूहों के हमलों को रोकता है, तो अमेरिका की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। यह पूरा ऑफर वाशिंगटन और तेहरान के बीच पहले हुए एक समझौते यानी Memorandum of Understanding (MoU) पर आधारित बताया जा रहा है।

ईरान का अंदरूनी विचार और मुख्य मांगें

इस मसले पर 25 अगस्त को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रजाई ने पुष्टि की कि तेहरान इस वक्त अंदरूनी स्तर पर बातचीत कर रहा है और जल्द ही इस प्रस्ताव पर अपना आधिकारिक जवाब देगा। ईरान की तरफ से कुछ बड़ी शर्तें और मांगें रखी गई हैं जिनमें 300 अरब डॉलर का अमेरिकी मुआवजा, ईरान की जमी हुई संपत्तियों को रिहा करना, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी और लेबनान तथा गाजा को कवर करने वाला एक व्यापक क्षेत्रीय युद्धविराम शामिल है।

इसके अलावा, तेहरान ने यह भी मांग की है कि अमेरिका जून के एमओयू के आर्टिकल 5 का पालन करे, जो सुरक्षित आवाजाही और ओमान के साथ सलाह-मशविरे से जुड़ा है।

पाकिस्तान और ओमान की भूमिका

पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने 25 अगस्त को इन चर्चाओं में 'महत्वपूर्ण प्रगति' होने की बात कही। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इन वार्ताओं में मुख्य प्राथमिकता आगे किसी भी तरह के तनाव को रोकने और क्षेत्रीय संघर्षों को जल्द खत्म करने की है। वहीं दूसरी तरफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी पाकिस्तानी और ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत का मुख्य केंद्र होर्मुज जलडमरूमध्य में एक साझा अस्थायी नौवहन गलियारा और खदान हटाने की योजना तैयार करना है।

दूसरी तरफ, अमेरिका की तरफ से इस मध्यस्थता पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बदलने से साफ इनकार कर दिया है।