तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की नहीं मिली इजाजत, लंदन से ही लौटेंगे वापस
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को विदेश मंत्रालय की तरफ से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है। इस वजह से उन्हें अपनी तय की गई अमरीका यात्रा को बीच में ही रद्द करना पड़ रहा है और अब वे सीधे लंदन से ही वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय ने खुद इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि अनुमति न मिलने के कारण उनका यह दौरा पूरा नहीं हो सकेगा।
दस दिनों के दौरे पर निकले थे मुख्यमंत्री
मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी इंग्लैंड और अमेरिका की दस दिनों की लंबी आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को देश की राजधानी नई दिल्ली से रवाना हुए थे। अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान वे पहले इंग्लैंड पहुंचे और उसके बाद उन्हें अमेरिका जाना था। वर्तमान समय में वे लंदन में ही मौजूद हैं और अब अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वे आगामी 23 अगस्त को हैदराबाद वापस पहुंच जाएंगे।
उनके तय किए गए पुराने कार्यक्रम के अनुसार उन्हें 23 अगस्त को ही अमरीका के बोस्टन शहर से न्यूयॉर्क जाना था। वहां उन्हें 'इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' की तरफ से आयोजित किए जाने वाले एक विशेष मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। इस बड़े कार्यक्रम और अन्य बैठकों को पूरा करने के बाद उनका कुल मिलाकर 30 अगस्त को वापस हैदराबाद लौटने का पूरा प्लान था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
क्यों तय की गई थी यह पूरी यात्रा
तेलंगाना राज्य के विकास को तेज गति देने, राइजिंग तेलंगाना के विजन को आगे बढ़ाने, शिक्षा के स्तर को और ज्यादा बढ़ावा देने तथा देश के विकसित भारत के सपने में अपना योगदान देने के मुख्य उद्देश्यों के साथ यह यात्रा तय की गई थी। जब केंद्र सरकार की तरफ से अमेरिका जाने की अनुमति नहीं मिली, तब मुख्यमंत्री ने बोस्टन जाने का अपना कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द कर दिया। अब उन्होंने लंदन से ही सीधे अपने घर लौटने का फैसला ले लिया है, हालांकि उनके साथ गए अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे पहले से तय किए गए अमेरिकी कार्यक्रमों और समझौतों से जुड़े कामों को आगे बढ़ाते रहें।
केंद्र के फैसले पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस पूरी विदेश यात्रा का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य था। वे केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों और विश्वविद्यालयों को अपने देश, अपने राज्य तेलंगाना और हैदराबाद की धरती पर लाना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि इससे दुनिया के शीर्ष आइवी लीग और अग्रणी वैश्विक संस्थानों से शिक्षा, उच्च स्तर का कौशल और बेहतरीन ट्रेनिंग प्राप्त करने की हमारे राज्य के युवाओं की इच्छा पूरी हो सकती है।
उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि उनका हमेशा से यह पक्का विश्वास रहा है कि जब कभी भी देश के निर्माण और देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की बात सामने आती है, तब हम सभी को राजनीति और चुनावों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर काफी तेज हो गया है और हर कोई इस मामले पर अपनी अलग प्रतिक्रिया दे रहा है।