रूस में पुतिन का नया फरमान, यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद अब अहम ढांचों पर होगा सरकारी कब्जा.

मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। ताजा आदेश के मुताबिक, अब रूसी सरकार के पास देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रतिष्ठानों को सीधे अपने नियंत्रण में लेने का विशेष अधिकार आ गया है। यह नया नियम तब लागू होगा जब किसी जरूरी जगह पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों या फिर किसी अन्य खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाएंगे। रूस के इस सख्त कदम से साफ है कि देश के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के बड़े नुकसान से बचा जा सके।
विशेष अधिकार और संपत्ति का प्रबंधन
राष्ट्रपति के इस विशेष आदेश के अनुसार, यदि कोई संबंधित संस्था अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ठीक से निभाने में पूरी तरह विफल रहती है, तो सरकार बड़ा कदम उठाएगी। इसके अलावा, हमले के बाद अगर क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत करने में कोई भी कंपनी या संस्था बिना किसी वाजिब वजह के देरी करती है, तो रूसी राज्य उसका अस्थायी नियंत्रण अपने हाथों में ले लेगा। इस नए नियम के तहत सरकार को उन प्रतिष्ठानों की भौतिक संपत्तियों, वित्तीय संपत्तियों और उनके स्वामित्व अधिकारों के प्रबंधन का पूरा अधिकार मिल जाएगा। इस पूरी कार्रवाई का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश के अहम कामों में कोई रुकावट न आए।
किन-किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर
इस नए सरकारी आदेश के दायरे में देश के कई बेहद अहम और संवेदनशील क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से ईंधन, ऊर्जा, उद्योग, संचार, परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सभी बड़े प्रतिष्ठान आते हैं। इसके साथ ही, देश की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिहाज से जितने भी अन्य महत्वपूर्ण ढांचे हैं, उन सभी को भी इसी दायरे में लाया गया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान यूक्रेन ने रूस के अंदर अपने ड्रोन हमलों की रफ्तार को काफी ज्यादा तेज कर दिया है, जिसकी वजह से सरकार को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है।
हालिया हमलों के बाद बढ़ी चिंता
बीते कुछ दिनों में रूस के भीतर कई तेल रिफाइनरियों और बड़े वाणिज्यिक गोदामों को ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया है। इन लगातार हो रही घटनाओं की वजह से देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी स्थिति को देखते हुए पिछले सप्ताह राष्ट्रपति पुतिन ने सरकार को एक खास निर्देश दिया था। उस निर्देश में यूक्रेनी हमलों की वजह से क्षतिग्रस्त या पूरी तरह नष्ट हुए वाणिज्यिक गोदामों के पुनर्निर्माण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई थी। इस पूरी जानकारी की पुष्टि हिन्दुस्थान समाचार के माध्यम से आकाश कुमार राय द्वारा साझा की गई रिपोर्ट से होती है।