Saudi Arabia New Rule: सऊदी अरब में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नौकरियों पर बड़ा फैसला, फरवरी 2027 से लागू होगा 70% सौदीकरण नियम.

Aanya16 August 20262 min read68 viewsSaudi
Saudi Arabia New Rule: सऊदी अरब में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नौकरियों पर बड़ा फैसला, फरवरी 2027 से लागू होगा 70% सौदीकरण नियम.

सऊदी अरब की सरकार ने देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने नगरपालिका और आवास मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नौकरियों को स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित करने की नई योजना बनाई है। इस नए नियम के तहत आने वाले कुछ सालों में कंपनियों को अपने यहां स्थानीय लोगों को ज्यादा मौका देना होगा ताकि देश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

फरवरी 2027 से लागू होगा नया नियम

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह नया नियम आगामी 14 फरवरी 2027 से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। जिन प्राइवेट कंपनियों या संस्थानों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में 3 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनमें से 70 प्रतिशत पदों पर सिर्फ सऊदी नागरिक ही काम करें। इस नीति के दायरे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर, इंजीनियर और स्पेशलिस्ट जैसे अहम पद शामिल किए गए हैं।

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मंत्रालय ने जारी किया प्रक्रियात्मक गाइड

कंपनियों को इस नियम को अपनाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक विस्तृत प्रक्रियात्मक गाइड जारी कर दी है। इस गाइड में अनुपालन की सभी शर्तों, सौदीकरण दरों की गणना करने के तरीकों और इसे जमीन पर लागू करने के पूरे तंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि वह प्राइवेट कंपनियों को इस बदलाव के दौरान भर्ती, ट्रेनिंग और कर्मचारियों को रोकने के कार्यक्रमों के जरिए पूरा सहयोग देगी।

विज़न 2030 का है अहम हिस्सा

आपको बता दें कि यह पहल देश के चर्चित विजन 2030 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य मकसद राष्ट्रीय श्रम बाजार की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाना है ताकि विशेष पेशों में स्थानीय प्रतिभाओं को मजबूत किया जा सके। इससे पहले साल 2023 और 2024 में क्रमशः 35 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के शुरुआती लक्ष्य तय किए गए थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि सभी कंपनियां इन सरकारी कार्यक्रमों का फायदा उठाकर अपने यहां काम करने वाले लोगों के कौशल को सुधारें और स्थानीय प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता दें।

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