Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब में एक हफ्ते में 14,400 से ज्यादा प्रवासी गिरफ्तार,रेजिडेंसी और लेबर कानून तोड़ने पर बड़ी कार्रवाई.
सऊदी अरब में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बहुत सख्त रुख अपना लिया है। सऊदी सुरक्षा अधिकारियों ने एक हफ्ते के भीतर रेजिडेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी और लेबर कानूनों को तोड़ने के आरोप में कुल 14,440 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 30 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच पूरे देश में की गई है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी कि यह अभियान सुरक्षा बलों ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर चलाया है।
किन मामलों में हुई कितनी गिरफ्तारियां
सऊदी अरब के गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पकड़े गए कुल लोगों में से 7,090 लोग रेजिडेंसी कानून यानी इकामा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। इसके अलावा, 3,932 लोगों को बॉर्डर सिक्योरिटी कानून तोड़ने के आरोप में पकड़ा गया और 3,418 लोगों पर लेबर कानून के नियमों को ताक पर रखने का मामला दर्ज किया गया। सरकार साफ कर चुकी है कि देश में अवैध तरीके से रहना या काम करना अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अवैध घुसपैठ और डिपोर्टेशन की कार्रवाई
इसी हफ्ते के दौरान 1,593 लोग गैरकानूनी तरीके से देश की सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। इनमें से 59 प्रतिशत लोग इथियोपिया के नागरिक थे, जबकि 40 प्रतिशत यमन के और बाकी 1 प्रतिशत अन्य देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा, 32 लोगों को सऊदी अरब से अवैध रूप से बाहर भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया। वहीं, ऐसे 25 दलालों और मददगारों को भी दबोचा गया जो इन नियम तोड़ने वालों को ट्रांसपोर्टेशन, पनाह या नौकरी दे रहे थे। वर्तमान में कुल 32,012 प्रवासियों पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिनमें 29,995 पुरुष और 2,017 महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन ने 18,131 उल्लंघनकर्ताओं को उनके देश के राजनयिक मिशनों के पास यात्रा दस्तावेजों के लिए भेज दिया है और 6,357 लोगों को यात्रा टिकट व रिजर्वेशन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अब तक कुल 10,827 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा चुका है।
नियम तोड़ने पर मिलती है भारी सजा
गृह मंत्रालय ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो लोग अवैध रूप से देश में घुसने वालों की मदद करते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं या शरण देते हैं, उनके खिलाफ बहुत कड़े एक्शन लिए जाएंगे। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 15 साल की जेल, 10 लाख सऊदी रियाल (SR1 million) तक का जुर्माना और संपत्ति की जब्ती जैसी सजा मिल सकती है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने भी साल 2026 की पहली तिमाही में मानव तस्करी को रोकने के लिए 120,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन किए हैं और लेबर कानूनों में सुधार किया है ताकि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों मजबूत बनी रहें।