Saudi Arabia: क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाई कैबिनेट बैठक, विजन 2030 और सुरक्षा पर की चर्चा
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ने जेद्दा में आयोजित एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक 28 अप्रैल 2026 को हुई, जिसमें देश की आंतरिक नीतियों, विजन 2030 की प्रगति और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस सत्र के बाद सूचना मंत्री Salman Al-Dossary ने सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) को बैठक के मुख्य बिंदुओं की जानकारी दी।
डिजिटल क्षेत्र में सऊदी अरब की बड़ी कामयाबी
कैबिनेट ने देश के विभिन्न सरकारी विभागों की सराहना की है। सरकारी संस्थाओं ने 2026 Emerging Technologies Adoption Readiness Index में शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रगति के कारण राज्य में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और सरकारी सेवाओं को आम जनता तक पहुँचाने की गति तेज हुई है। इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ी है, बल्कि डिजिटल एकीकरण भी मजबूत हुआ है, जिससे सऊदी अरब में रह रहे प्रवासियों और नागरिकों के लिए सरकारी काम-काज आसान हो गए हैं। आप इस बारे में अधिक जानकारी सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति
इस बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता भी किया गया। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय और कोलंबिया के खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय के बीच एक Memorandum of Understanding (MoU) पर मुहर लगी है। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सऊदी अरब के प्रभाव को और बढ़ाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने जिबूती के राष्ट्रपति Ismail Omar Guelleh द्वारा किंग सलमान को भेजे गए एक संदेश का भी संज्ञान लिया।
क्षेत्रीय सुरक्षा और विजन 2030 की प्रगति
सऊदी कैबिनेट ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थितियों पर अपनी चिंता और प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए हर संभव कूटनीतिक प्रयास जारी रखेंगे। कैबिनेट ने विजन 2030 के तहत हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था को और अधिक विविध और लचीला बनाना है। साथ ही, हाल ही में संपन्न हुए GCC Consultative Summit में खाड़ी देशों के प्रयासों की भी सराहना की गई।
अपनी अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं के तहत, क्राउन प्रिंस ने सीरिया, लेबनान, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, जापान, चेक रिपब्लिक और बांग्लादेश जैसे देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूती देना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का दायरा बढ़ाना था।