Saudi Arabia News: सऊदी अरब के किंग सलमान ने काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स का किया पुनर्गठन, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने प्रधानमंत्री.
सऊदी अरब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ देश के राजा King Salman bin Abdulaziz Al Saud ने गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को एक शाही डिक्री यानी royal decree जारी किया है। इस नए आदेश के तहत सऊदी अरब की कैबिनेट यानी Council of Ministers का पुनर्गठन और पुनर्गठन किया गया है। इस बड़े बदलाव के बाद अब सरकार का कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था नए नियमों के हिसाब से आगे बढ़ाई जाएगी, जिसे लेकर सभी संबंधित विभागों को तुरंत निर्देश भेज दिए गए हैं ताकि इस पर तुरंत अमल किया जा सके।
कैबिनेट के मुख्य पदों पर कौन-कौन रहेगा
नए शाही आदेश के मुताबिक, देश के क्राउन प्रिंस Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud प्रधानमंत्री के रूप में Council of Ministers की अध्यक्षता करना जारी रखेंगे। इसके अलावा सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनके पदों पर बरकरार रखा गया है, ताकि देश की नीतियों में किसी तरह की रुकावट न आए। जिन प्रमुख मंत्रियों को उनके पुराने पदों पर ही जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें Prince Abdulaziz bin Salman ऊर्जा मंत्री यानी Minister of Energy के रूप में काम करते रहेंगे। वहीं Prince Faisal bin Farhan विदेश मंत्री यानी Minister of Foreign Affairs की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इसके अलावा निवेश मंत्रालय की कमान संभालने वाले Khalid bin Abdulaziz al-Falih अपने पद पर बने रहेंगे। देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz भी गृह मंत्री के पद पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे Mohammed bin Abdullah al-Jadaan भी वित्त मंत्री बने रहेंगे। सरकार के इन अनुभवी चेहरों को अपने पदों पर बनाए रखने से देश की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी।
नए मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारियां
इस बार के पुनर्गठन में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों की नियुक्ति भी की गई है। सरकार ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए Prince Khalid bin Salman को नया रक्षा मंत्री यानी Defense Minister नियुक्त किया है। इसके साथ ही देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए Yousef bin Abdullah bin Muhammad al-Bunyan को नया शिक्षा मंत्री यानी Minister of Education बनाया गया है। इन दोनों अहम विभागों में नए नेतृत्व के आने से शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में नए फैसले लिए जाने की उम्मीद है।
क्यों किया गया यह बदलाव
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह पूरा फैसला देश के Basic Law of Governance और कैबिनेट के गठन तथा कार्यकाल की समय सीमा तय करने वाले मौजूदा नियमों की एक औपचारिक समीक्षा के बाद लिया गया है। समीक्षा के बाद ही राजा ने इस नए आदेश पर मुहर लगाई है। इस पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को तुरंत लागू करने के लिए सभी संबंधित सरकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भेज दिया गया है, ताकि तय नियमों के तहत काम तेजी से आगे बढ़ सके।