Saudi Arabia News: फल-सब्जी के धंधे में धोखाधड़ी करने वाले एक प्रवासी को सऊदी से निकाला गया, हमेशा के लिए लगा प्रतिबंध

सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक सख्त चेतावनी सामने आई है। सऊदी अरब की सरकार ने कमर्शियल कंसीलमेंट यानी व्यापारिक धोखाधड़ी के आरोप में एक मिस्री नागरिक को गिरफ्तार किया और उसे तुरंत सऊदी अरब से निर्वासित यानी डिपोर्ट कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस व्यक्ति को अब भविष्य में कभी भी सऊदी अरब में नौकरी के लिए आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह जानकारी 4 अगस्त 2026 को 'Saudi News' के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट द्वारा साझा की गई।

सख्त नियमों का पालन

सऊदी अरब में आजकल 'एंटी-कमर्शियल कंसीलमेंट लॉ' के तहत बहुत सख्ती बरती जा रही है। अगर कोई भी विदेशी नागरिक सऊदी में व्यापारिक नियमों को तोड़ता है या गलत तरीके से व्यवसाय चलाता है, तो कानून उसे बख्शता नहीं है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले प्रवासियों को न केवल देश से बाहर निकाला जाता है, बल्कि उन पर हमेशा के लिए दोबारा सऊदी अरब में काम करने के लिए आने पर रोक लगा दी जाती है। इस मामले में सऊदी के Ministry of Commerce और 'National Program to Combat Commercial Concealment' ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है।

कितनी हो सकती है सजा

सऊदी अरब का यह कानून बहुत ही कड़ा है और इसका उद्देश्य बाजार में निष्पक्षता बनाए रखना है। इस तरह के अपराधों के लिए केवल डिपोर्टेशन ही नहीं, बल्कि कई अन्य गंभीर दंड भी दिए जाते हैं:

• दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
• नियम तोड़ने वालों पर 50 लाख सऊदी रियाल (SR) तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो करीब 13.3 लाख डॉलर के बराबर है।
• अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है।

प्रवासी जरूर बरतें सावधानी

सऊदी अरब अपनी 'Vision 2030' आर्थिक सुधार योजना के तहत बाजार की सफाई कर रहा है। 'National Program to Combat Commercial Concealment' लगातार अलग-अलग सेक्टरों में औचक निरीक्षण कर रही है। केवल जून 2026 में ही सरकार ने 4,500 से अधिक जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 104 संदिग्ध मामले सामने आए। भारत से सऊदी अरब जाकर काम करने वाले प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा सऊदी के व्यापारिक और श्रम नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार की व्यावसायिक धोखाधड़ी में शामिल होना आपके करियर और भविष्य के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। सरकारी नियमों की पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट की जाती है।