Saudi Arabia Defense Deal: सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक देश पर हमला हुआ तो तीनों मिलकर देंगे करारा जवाब

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने मिलकर एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। 07 अगस्त को मक्का में आयोजित एक खास शिखर सम्मेलन के दौरान इस ऐतिहासिक ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ को मंजूरी दी गई। इस त्रिपक्षीय समझौते का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच आपसी सुरक्षा को मजबूत करना और किसी भी बाहरी खतरे या आक्रमण का मिलकर मुकाबला करना है। इस कदम से क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और इसका असर पश्चिम एशिया के हालात पर भी पड़ सकता है।

मक्का में हुई ऐतिहासिक बैठक

तुर्किये की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूरा समझौता शुक्रवार को मक्का शहर में संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद के विशेष निमंत्रण पर बुलाया गया था। इस महत्वपूर्ण बैठक में तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने विशेष तौर पर शिरकत की। सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का के प्रसिद्ध अल-सफा पैलेस में दोनों बड़े नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक के दौरान तीनों देशों के शीर्ष नेताओं ने आपसी संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर लंबी बातचीत की।

क्या है इस रक्षा समझौते की मुख्य बातें

इस समझौते के तहत तीनों देश अपनी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। समझौते का सबसे बड़ा और अहम प्रावधान यह तय किया गया है कि यदि भविष्य में सदस्य देशों में से किसी भी एक देश पर कोई हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में तीनों देश मिलकर संयुक्त रूप से दुश्मन को जवाब देंगे। इसके अलावा रक्षा सहयोग के दायरे को और ज्यादा बढ़ाने, सामूहिक प्रतिरोध क्षमता को सशक्त करने और साझा सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर भी सहमति बनी है। नेताओं का मानना है कि यह पहल क्षेत्रीय स्थिरता और शांति स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात और पृष्ठभूमि

यह समझौता ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले लगभग तीन सालों से पश्चिम एशिया में तनाव और हिंसा का माहौल बना हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हमास के हमले के बाद से इस पूरे इलाके में लगातार अशांति है। क्षेत्र के लगभग हर देश को कभी न कभी सीमा-पार हमलों, मिसाइल या ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। इज़राइल ने गाज़ा में सैन्य कार्रवाई की है, दक्षिणी लेबनान में घुसपैठ की है और सीरिया के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा किया है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ भी हवाई हमले किए गए हैं, जिसके जवाब में तेहरान की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं। इन हालातों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से यह त्रिपक्षीय समझौता बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सैन्य और तकनीकी साझेदारी का इतिहास

मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह नया समझौता इन तीनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे सैन्य संबंधों पर ही आधारित है। पाकिस्तान और तुर्किये के पास मजबूत रक्षा उद्योग और हथियार निर्माण की क्षमता है, जबकि सऊदी अरब अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के जरिए वित्तीय और तकनीकी खर्च में योगदान देता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस समझौते में परमाणु हथियार से जुड़ा कोई पहलू शामिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मुख्य तौर पर भारत से मिलने वाले खतरे को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी सेना को सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देता आया है। वहीं तुर्किये और पाकिस्तान के बीच युद्धपोतों और प्रशिक्षण विमानों का आदान-प्रदान भी होता रहा है। साल 2023 में सऊदी अरब तुर्किये से ड्रोन खरीदने के लिए भी तैयार हुआ था, जिसे उस समय का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात अनुबंध कहा गया था।