सऊदी अरब में बड़ा एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वाले 24 लोग गिरफ्तार, मिल सकती है 15 साल की सजा.

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने देश में रहने और काम करने के नियमों तोड़ने वालों की मदद करने वाले 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां 13 अगस्त से 19 अगस्त 2026 के बीच चलाए गए सुरक्षा अभियानों के दौरान की गईं। पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पेशेवर ईमानदारी और भरोसे को तोड़कर उन प्रवासियों को शरण दी, वाहन उपलब्ध कराए या फिर उन्हें लाने-ले जाने में मदद की जो देश के लेबर और रेजिडेंसी कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। इस सख्त कार्रवाई के जरिए सरकार अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहती है, जिससे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे। इस बारे में अधिक जानकारी Saudi Press Agency (SPA) पर दी गई है।

कड़े जुर्माने और सजा का प्रावधान

सऊदी अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जो लोग भी अवैध प्रवासियों की मदद करते पकड़े जाएंगे, उन्हें बहुत गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा। कानून के मुताबिक दोषियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा सकता है, साथ ही 15 साल तक की लंबी जेल की सजा और अधिकतम 10 लाख सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, नियमों को तोड़ने वालों को लाने-ले जाने या छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों और मकानों को भी सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। मंत्रालय इन सभी गतिविधियों को बड़े अपराधों की श्रेणी में रखता है, ताकि कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और अन्य कामगारों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे स्थानीय कानूनों का पूरा पालन करें और किसी भी ऐसे काम से दूर रहें जो गैरकानूनी हो।

आम जनता से सहयोग की अपील

देश की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए सऊदी मंत्रालय लगातार आम नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासियों से अपील कर रहा है कि वे पुलिस का सहयोग करें। यदि किसी को भी अपने आस-पास रेजिडेंसी, लेबर या बॉर्डर सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन होता दिखे, तो तुरंत इसकी सूचना दी जानी चाहिए। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांतों में रहने वाले लोग आपातकालीन स्थिति में 911 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, किंगडम के बाकी सभी अन्य क्षेत्रों के लिए लोग 999 या 996 नंबर पर फोन करके अवैध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार का यह कदम साफ दिखाता है कि देश में नियमों का पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त रुख अपना रहा है।