Sharjah News: शारजाह कार्यकारी परिषद ने सुधारात्मक सुविधा कानून को दी मंजूरी, प्रशासनिक व्यवस्था में होगा बड़ा सुधार।

शारजाह कार्यकारी परिषद (SEC) की मंगलवार की सुबह रूलर ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता शारजाह के उप शासक और परिषद के उपाध्यक्ष H.H. Sheikh Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi ने की। इस दौरान शारजाह में सुधार गृह यानी करेक्शनल फैसिलिटी को विनियमित करने वाले ड्राफ्ट कानून में संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई और इसे आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ा दिया गया।

कानून में संशोधन का मुख्य उद्देश्य

अधिकारियों के अनुसार इन संशोधनों का मुख्य मकसद कानून के दायरे को और अधिक मजबूत करना है। इससे नियमों का सही तरीके से पालन हो सकेगा, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और समाज में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। बैठक के बाद परिषद के जनरल सचिवालय को निर्देश दिया गया कि वे इस संशोधित ड्राफ्ट कानून को सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और शारजाह के शासक H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi के पास अंतिम मंजूरी और आधिकारिक रूप से जारी करने के लिए भेजें।

संगठन ढांचे और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा

बैठक के दौरान शारजाह की संगठनात्मक संरचना समिति (Organisational Structures Committee) की एक रिपोर्ट को भी विशेष रूप से परखा गया। इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे सरकारी विभागों और एजेंसियों की कार्यप्रणाली को उनके मूल उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाए, जिससे प्रशासनिक कामकाज में और अधिक सुधार आ सके। सरकारी संस्थानों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए शासन और संस्थागत स्थिरता को मजबूत करने पर भी बात हुई।

कर्मचारियों और प्रशासन को मिलेगा लाभ

इन नई संगठनात्मक संरचनाओं को अपनाने से सरकारी कार्यालयों में काम करने का तरीका और अधिक स्पष्ट हुआ है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय हो गई हैं और कामकाज में पारदर्शिता आई है। सरकार के इन कदमों से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी सीधा फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां, योग्यताएं और करियर के रास्ते पूरी तरह से साफ हैं। परिषद ने पहले से लागू की गई संरचनाओं का जायजा लिया और बाकी बची हुई प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बनाई है ताकि सरकारी कामकाज के स्तर को और बेहतर बनाया जा सके।