Sharjah New Law: शारजाह के शासक ने कोर्ट की विशेषज्ञता और कानूनी प्रक्रिया को लेकर जारी किया नया कानून.
शारजाह के शासक और सुप्रीम काउंसिल के सदस्य His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi ने 24 अगस्त 2026 को शारजाह अमीरात में अदालती प्राधिकरणों के सामने कोर्ट एक्सपर्ट्स के काम को विनियमित करने के लिए एक नया कानून जारी किया है। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली की निष्पक्षता को पूरी तरह से मजबूत करना और अदालतों को योग्य पेशेवरों की मदद प्रदान करना है। इस कदम से मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी और कानूनी प्रणाली में स्थानीय प्रतिभाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
कोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए नए रजिस्टर बनाने का निर्देश
इस नए शासनादेश के तहत न्याय विभाग को एक्सपर्ट्स के लिए कुल पांच अलग-अलग रजिस्टर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन रजिस्टरों में Register of Practising Experts, Register of Non-Practising Experts, Register of Experts in Government Entities, Register of Trainee Experts और Register of Practising Expert Houses शामिल हैं। न्याय विभाग के प्रमुख को जरूरत के हिसाब से नए रजिस्टर बनाने का अधिकार भी दिया गया है। विशेषज्ञों का पंजीकरण उनकी शैक्षणिक योग्यता और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर तय किया जाएगा।
बिना रजिस्ट्रेशन काम करने पर रहेगी पाबंदी
नए नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना औपचारिक पंजीकरण के कोर्ट एक्सपर्ट के रूप में काम नहीं कर सकती है। हालांकि इस नियम में दो खास छूट भी दी गई हैं। यदि विवाद से जुड़े दोनों पक्ष किसी गैर-पंजीकृत विशेषज्ञ को नियुक्त करना चाहते हैं और संबंधित न्यायिक प्राधिकरण इस पर सहमति देता है तो अनुमति मिल सकती है। इसके अलावा न्यायिक प्राधिकरण स्थापित प्रक्रिया नियमों के अनुसार सरकारी संस्थाओं या गैर-पंजीकृत व्यक्तियों को भी विशेषज्ञ का काम सौंप सकता है।
विशेषज्ञों के अधिकार और जवाबदेही तय
इस व्यापक कानून में Experts Affairs Committee यानी विशेषज्ञ मामलों की समिति के गठन का प्रावधान है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ फर्मों के पंजीकरण के मानदंड लाइसेंसिंग प्रक्रिया और विशेषज्ञों के अधिकारों व दायित्वों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। कानून के तहत एक Experts Accountability Council का भी गठन किया गया है जो नियमों का उल्लंघन करने वालों और पेशेवर कदाचार के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।