UAE का बड़ा कदम, ईरान के साथ सभी वित्तीय लेनदेन पर लगाई रोक, फर्जी खबरों पर भी दिया सख्त संदेश.
यूएई सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के साथ होने वाले सभी प्रकार के व्यापार, कमर्शियल लेनदेन और वित्तीय कारोबार पर अगले आदेश तक पूरी तरह रोक लगा दी है। UAE Ministry of Foreign Affairs (MoFA) की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है कि देश की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई जगहों पर ईरान के साथ आर्थिक साझेदारी को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थीं, जिन्हें सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है।
डॉक्टर अनवर गर्गाश का कड़ा बयान
यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार Dr. Anwar Gargash ने 19 अगस्त 2026 को साफ तौर पर उन सभी खबरों को अफवाह बताया जिसमें वर्कर रेजिडेंसी वीजा रद्द होने और ईरान को वित्तीय मदद देने की बात कही जा रही थी। उन्होंने इन सभी खबरों को एक सुनियोजित और झूठा प्रचार अभियान करार दिया। उनका कहना था कि देश की लीडरशिप हमेशा ठोस नीतियों और विकास पर ध्यान देती है, और इस तरह की बातें केवल देश की छवि को खराब करने के लिए फैलाई जा रही हैं। अधिकारीयों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है और लोग ऐसी बातों पर ध्यान ना दें।
वित्तीय और व्यापारिक रिश्तों पर पूर्ण विराम
यूएई सरकार ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी था कि ईरान के साथ सभी आर्थिक संबंधों को रोका जाए। MoFA के अनुसार, जब तक हालात सामान्य नहीं होते और सुरक्षा के पूरे इंतजाम पुख्ता नहीं हो जाते, तब तक ईरान के साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप MoFA Official Website पर जा सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश के वित्तीय तंत्र को सुरक्षित रखना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है।
प्रवासियों और आम लोगों पर असर
जो लोग यूएई में रहते हैं या वहां काम करते हैं, उनके मन में अक्सर ऐसे फैसलों से कई तरह के सवाल आते हैं। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वीजा रद्द होने जैसी बातें पूरी तरह अफवाह थीं, इसलिए काम करने वाले लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बारे में आधिकारिक बयान देखने के लिए आप UAE Statement Portal को देख सकते हैं। यूएई में रहने वाले भारतीय और अन्य देशों के प्रवासी अपनी नौकरी और कामकाज को लेकर बेफिक्र रह सकते हैं क्योंकि सरकार केवल देश की सुरक्षा और आर्थिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठा रही है।