Strait of Hormuz को खोलने के लिए अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच बातचीत जारी, 60 दिन का हो सकता है समझौता.

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को कम करने के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। अमेरिका, ईरान और ओमान एक अंतरिम समझौते के काफी करीब पहुंच गए हैं, जिससे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक Strait of Hormuz को फिर से खोला जा सकेगा। यह रास्ता 28 फरवरी 2026 से प्रभावी रूप से बंद पड़ा है, जब से ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इस समझौते की घोषणा 5 अगस्त 2026 या 6 अगस्त 2026 तक होने की पूरी उम्मीद है।

समझौते का प्लान और प्रबंधन

इस प्रस्तावित समझौते की अवधि कम से कम 60 दिन की होगी, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। योजना के अनुसार, इस स्ट्रेट का प्रबंधन ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। इसमें तय हुआ है कि ईरान की ओर का चैनल आने वाले जहाजों के लिए इस्तेमाल होगा जिसे ईरान नियंत्रित करेगा, वहीं ओमान की ओर का रास्ता बाहर जाने वाले जहाजों के लिए होगा जिसका प्रबंधन ओमान देखेगा। इसके अलावा, समुद्र में बिछाई गई समुद्री माइन्स (naval mines) को 30 दिनों के भीतर हटाने का काम किया जाएगा ताकि सुरक्षित तरीके से दोतरफा आवाजाही शुरू हो सके।

टोल और सुरक्षा पर अभी भी बातचीत

समझौते में एक पेंच टोल वसूली को लेकर फंसा हुआ है। ईरान का कहना है कि सुरक्षा और पर्यावरण की देखभाल के बदले उसे एक 'सर्विस फीस' मिलनी चाहिए। हालांकि, अमेरिका ने इस पर अपनी असहमति जताई है और उनका कहना है कि पुराने नियमों के मुताबिक किसी भी पक्ष को ट्रांजिट पर कोई विशेष शुल्क लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

अधिकारियों का क्या कहना है

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने बातचीत में काफी प्रगति होने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने पुष्टि की है कि काम आगे बढ़ा है लेकिन अभी इसे पूरी तरह अंतिम नहीं माना जा सकता। ईरान के विदेश मंत्री Esmaeil Baqaei ने भी ओमान के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Esmail Baghaei ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित शिपिंग लेन बनाना है जो सभी देशों के संप्रभु अधिकारों का सम्मान करे।

लगातार चल रहे संघर्ष के बीच U.S. Central Command ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट का दक्षिणी रास्ता व्यावसायिक जहाजों के लिए अभी भी खुला है और पिछले तीन महीनों में 1,000 से ज्यादा जहाज वहां से सुरक्षित गुजरे हैं। यह समझौता न केवल तेल की कीमतों को स्थिर करने में मदद करेगा बल्कि खाड़ी देशों में रह रहे लाखों प्रवासियों के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि समुद्री रास्ते खुलने से व्यापारिक गतिविधियां सुचारू हो सकेंगी और आपूर्ति श्रृंखला पर बना दबाव कम होगा।