Saudi Arabia News: सऊदी अरब में फंसा उत्तराखंड का ड्राइवर, बंधक बनाकर रखने पर सीएम धामी ने एस जयशंकर से लगाई गुहार.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने विदेश मंत्री S Jaishankar को औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सऊदी अरब में बंधक जैसे हालात में फंसे भारतीय नागरिक Indramani Nautiyal की सुरक्षित वतन वापसी के लिए तुरंत दखल देने की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को कानूनी और आर्थिक मदद देने के साथ ही उनकी भारत वापसी के रास्ते आसान करने का अनुरोध किया है। यह मामला खाड़ी देशों में काम करने वाले आम प्रवासियों की सुरक्षा और उनकी परेशानियों को एक बार फिर सामने लेकर आया है, जिससे परिवारों में चिंता बढ़ गई है।

साल 2018 में रोजी-रोटी के लिए गए थे सऊदी अरब

टिहरी गढ़वाल के गौरसड़ा गांव के रहने वाले Indramani Nautiyal, जो कि Devi Ram Nautiyal के बेटे हैं, साल 2018 में रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए थे। वहां उन्होंने रियाद की Pick Roads and Contracting Company में ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम शुरू किया था। उसी साल वह एक गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एक साल की जेल की सजा काटनी पड़ी थी। ट्रक के रजिस्ट्रेशन और बीमा से जुड़ी कमियों के चलते कंपनी मालिक पर 9 लाख सऊदी रियाल यानी लगभग ₹2.29 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया गया था। लेकिन कंपनी मालिक ने यह जुर्माना चुकाने से मना कर दिया, जिसका खामियाजा अब इस भारतीय ड्राइवर को भुगतना पड़ रहा है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ और सरकारी मदद की उम्मीद

कंपनी मालिक द्वारा जुर्माना न चुकाए जाने के कारण इंद्रमणि नौटियाल पर लगातार रकम चुकाने का दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें कथित तौर पर बंधक जैसी स्थिति में रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से उनके परिवार को भारी मानसिक और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दोहराया है कि राज्य सरकार विदेश में मुश्किलों का सामना कर रहे उत्तराखंड के हर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर प्रभावी कदम उठाने की उम्मीद जताई है। इससे पहले 28 जुलाई 2026 को इंद्रमणि की बेटी और उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट Prashant Arya ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए गुहार लगाई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने और जरूरी फॉलोअप करने का भरोसा दिया था, जिसकी विस्तृत जानकारी ANI News के माध्यम से सामने आई है।