Yemen Crisis: सऊदी अरब के समर्थन से चल रही है यमन की सरकार, संयुक्त राष्ट्र में खुलकर हुई तारीफ
यमन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए सऊदी अरब का साथ बहुत बड़ा सहारा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र में यमन के प्रतिनिधि ने खुलकर इस बात को माना है कि सऊदी अरब की तरफ से मिलने वाली मदद देश को संभालने में मुख्य भूमिका निभा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को यह बड़ी बात सामने आई, जिससे साफ हो गया कि क्षेत्रीय तनाव के बीच सऊदी अरब यमन के साथ मजबूती से खड़ा है।
सऊदी अरब का लगातार मिल रहा है साथ
यमन के स्थायी प्रतिनिधि عبدالله السعدي (Abdullah Al-Saadi) ने सुरक्षा परिषद की बैठक में जानकारी दी कि सऊदी अरब की ओर से आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय सहायता लगातार मिल रही है। इस मदद की वजह से ही यमन के सरकारी संस्थान आज भी किसी तरह काम कर पा रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी Saudi Press Agency पर दी गई है। यमन के प्रतिनिधि ने हूती विद्रोहियों और उनके पीछे काम करने वाले ईरान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग देश की भलाई के बजाय सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में हूती गुट ने खाने-पीने का सामान ले जा रहे एक जहाज पर हमला किया था, जिसमें कई क्रू मेंबर की जान चली गई थी। यह हमला साफ तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के खिलाफ था।
फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है यमन
संयुक्त राष्ट्र के यमन मामलों के विशेष दूत Hans Grundberg ने सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी है कि साल 2022 में हुए समझौते के बाद से अब देश एक बार फिर बड़े पैमाने पर संघर्ष की तरफ लौट सकता है। लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हो रहे हमलों और बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख Tom Fletcher ने बताया कि देश के लाखों नागरिकों को अभी भी बहुत ज्यादा परेशानी और तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
सोमवार को बढ़ा संघर्ष और सऊदी रुख
सोमवार, 17 अगस्त 2026 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख Volker Türk ने नागरिकों की जान जाने पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान यमन की सरकारी सेना ने हूती ठिकानों पर लगभग 200 हमले किए हैं। इन तमाम घटनाओं के बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया है कि वह वैध यमन सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ा है और देश को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सऊदी अरब ने 7 अगस्त 2026 को जारी किए गए उस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान का भी स्वागत किया है, जिसमें हूती हमलों की निंदा की गई थी।