ब्रिटेन का बड़ा ऐलान: इसराइली बस्तियों के सामान पर लगाया प्रतिबंध, फिलिस्तीन को मिला समर्थन
ब्रिटेन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत इजरायली बस्तियों से आने वाले सामानों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को 'गैरकानूनी' घोषित करने के बाद आया है। ब्रिटेन सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस ऐलान से वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है और कई देशों ने इसका स्वागत किया है।
यह ऐतिहासिक घोषणा 8 सितंबर, 2026 को की गई। ब्रिटेन के विदेश सचिव एड मिलिबैंड ने हाउस ऑफ कॉमन्स में संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि की कि ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली कब्जे को औपचारिक रूप से गैरकानूनी घोषित कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) की 2024 की सलाहकार राय का हवाला दिया, जिसे इस नीतिगत बदलाव का आधार बनाया गया है। मिलिबैंड ने कुछ इजरायली बसने वालों की कार्रवाइयों को "जातीय सफाए" (ethnic cleansing) के रूप में वर्णित किया और उन्हें "बसने वाले आतंकवादी" (settler terrorists) कहा।
यह आयात प्रतिबंध केवल तैयार उत्पादों तक ही सीमित नहीं है। ब्रिटेन ने उन सभी संस्थाओं को भी निशाना बनाने का फैसला किया है जो अवैध बस्तियों के विस्तार के लिए बुनियादी ढाँचा, वित्तपोषण, निर्माण या रियल एस्टेट सेवाएँ प्रदान करती हैं। हालांकि, इस व्यापार प्रतिबंध को लागू करने के लिए कानून बनाने में छह से नौ महीने का समय लगने की उम्मीद है, लेकिन सरकार ने तत्काल कार्रवाई के रूप में अतिवादी बसने वालों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। यह जानकारी आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त की जा सकती है: gov.uk और gov.uk।
ब्रिटेन का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन
यह निर्णय मई 2025 में इजरायल के साथ मुक्त व्यापार वार्ता को निलंबित करने के बाद आया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम के प्रशासन ने पिछले साल ही फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी थी, जिसका उद्देश्य दो-राज्य समाधान को बढ़ावा देना था। इस तरह के कदम ब्रिटेन की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जिससे फिलिस्तीनी मुद्दे पर उसकी स्थिति और मजबूत हुई है।
इस घोषणा का समन्वय फ्रांस और कनाडा के साथ किया गया है, जिन्होंने इसी तरह के प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन सहित अन्य देशों ने भी इन उपायों के लिए अपना समर्थन दिया है। नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, स्पेन और नॉर्वे जैसे कई देशों ने पहले ही ऐसे व्यापार प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर इजरायली बस्तियों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का रुझान बढ़ रहा है।
इजरायल और फिलिस्तीनी प्रतिक्रिया
ब्रिटेन सरकार के इस कदम के जवाब में, इजरायल ने यरूशलम में स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को बंद करने का अपना इरादा घोषित किया है। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव को बढ़ा सकता है। वहीं, फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और राजदूत हुसाम ज़ोमलोट ने ब्रिटेन के इस निर्णय को एक सकारात्मक कदम बताया है, जिससे फिलिस्तीनी लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन ने पिछले साल लगभग £6 मिलियन (लगभग $8.1 मिलियन) मूल्य के सामान आयात किए थे जिन्हें फिलिस्तीनी उत्पादों के रूप में दर्ज किया गया था। इस आंकड़े में इजरायली बस्तियों से प्राप्त उत्पाद भी शामिल थे, जिन्हें अब इस नए प्रतिबंध के तहत आयात नहीं किया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी 2026 के दौरान बसने वालों द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा में भारी वृद्धि दर्ज की थी, जिसने ब्रिटेन की इस नीति में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और न्याय के प्रति ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।