मिश्र में बदला कचरा प्रबंधन का खेल, ईरान युद्ध के कारण रिसाइकलिंग मटीरियल की मांग में भारी उछाल.
काहिरा के Manshiyet Nasser इलाके में रहने वाले पारंपरिक कचरा बीनने वाले Zabaleen समुदाय के दिन अचानक बदल गए हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण रिसाइकिल किए जाने वाले सामानों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ईरान के साथ जारी जंग की वजह से दुनिया भर के शिपिंग रूट और आयात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसका सीधा असर मिस्र पर भी पड़ रहा है। Strait of Hormuz के पास मालवाहक जहाजों के आने-जाने में दिक्कत आने के कारण मिस्र में कच्चे प्लास्टिक का आयात रुक गया है। इस वजह से स्थानीय कंपनियों और फैक्ट्रियों को मजबूरी में देश के भीतर ही रिसाइकलिंग के विकल्पों की तरफ देखना पड़ रहा है और सारा जोर घरेलू कचरे से बनने वाले सामानों पर दिया जा रहा है।
मिस्र में बढ़े दाम और नकद भुगतान का दौर
Zabaleen समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके पास आने वाले ऑर्डर कई गुना बढ़ गए हैं और कुछ खास तरह के रिसाइकिल प्लास्टिक के दाम बाजार में 60% तक ऊपर चले गए हैं। हालात यह हैं कि फैक्ट्रियां और कंपनियां इस जरूरी सामान को हासिल करने के लिए एडवांस में नकद पैसा यानी upfront cash payments दे रही हैं। Uflex Egypt की सीनियर मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर Nesma El-Areef ने मीडिया को बताया कि उनकी कंपनी में रिसाइकिल उत्पादों की मांग में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर खाने-पीने की चीजें बनाने वाली कंपनियां यानी food and beverage manufacturers स्थानीय स्तर पर मिलने वाले रिसाइकिल मटीरियल को खरीदने में सबसे आगे हैं। यह Zabaleen समुदाय देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है जो अकेले काहिरा शहर का एक-तिहाई से ज्यादा कचरा संभालता है और जिनकी कचरा रीसाइक्लिंग की क्षमता करीब 80% से 90% के बीच है।
सरकार की नई योजना और औपचारिक पंजीकरण
पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस सेक्टर को कानूनी रूप से मजबूत बनाने का काम तेजी से चल रहा है और 22 अगस्त 2026 तक Zabaleen यूनियन को पर्यावरण मंत्रालय के पास आधिकारिक तौर पर रजिस्टर कर लिया गया है। इस यूनियन में कचरा उठाने वाली 44 कंपनियां और 1,000 परिवार शामिल हैं। सरकार का यह कदम देश के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत साल 2027 तक नगरपालिका के कुल ठोस कचरे यानी municipal solid waste का 60% हिस्सा रिसाइकिल करने का टारगेट रखा गया है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी आप Cairo Government Official Website पर जाकर पढ़ सकते हैं।
पारंपरिक कामगारों के सामने नई आर्थिक चुनौतियां
एक तरफ जहां मांग बढ़ने से कारोबार अच्छा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन पारंपरिक रिसाइकिल करने वालों के सामने आर्थिक मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। कचरा प्रबंधन कानून यानी Waste Management Law (No. 202/2020) के लागू होने के बाद से बाजार के नियम और काम करने का तरीका बदल गया है। सरकार ने हाल ही में Extended Producer Responsibility यानी EPR के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत कंपनियों को अपने द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पैकेजिंग का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। इन सरकारी नियमों का मकसद प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ावा देना और इस सेक्टर को व्यवस्थित करना है, लेकिन इसके साथ ही यह उन छोटे और पारंपरिक बिजनेस मॉडल के सामने बड़ी चुनौती भी पैदा कर रहा है जिनके जरिए Zabaleen समुदाय के लोग सालों से अपना काम चलाते आ रहे हैं।