Strait of Hormuz Tension: ईरान पर दबाव बनाने के लिए EU और अमेरिका आए साथ, बढ़ सकती है खाड़ी देशों की मुश्किल.
सोमवार, 31 अगस्त 2026 को यूरोपीय संघ (EU) ने एक बड़ा ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिका और G7 देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यूरोपीय आयोग की तरफ से जारी किए गए बयान में साफ किया गया कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव को खत्म करने और Strait of Hormuz को दोबारा खोलने के लिए कूटनीतिक कोशिशें बहुत जरूरी हैं। इस पूरे घटनाक्रम और बढ़ते तनाव का असर खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों और यात्रा करने वालों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इस रास्ते से व्यापार और आवाजाही प्रभावित होती है।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव
यूरोपीय संघ ने इस बात का भी समर्थन किया कि ईरान की तरफ से की जा रही ऐसी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए जिससे क्षेत्र की शांति भंग होती है। इसके लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले अभियान Operation Economic Outcast को भी समर्थन दिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी देशों के इस कदम से आने वाले दिनों में ईरान पर प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त किया जा सकता है। यूरोपीय संघ के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ईरान को बातचीत की मेज पर लाना और शांतिपूर्ण समझौते के लिए राजी करना है ताकि क्षेत्र में स्थिरता लौट सके।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की जब्ती और सैन्य कार्रवाई
एक तरफ जहां कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीन और समुद्र पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी 31 अगस्त 2026 को मिली रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने कई हफ्तों बाद पहली बार ईरान से जुड़े ठिकानों पर सैन्य हमले किए। इसके जवाब में ईरानी अधिकारियों ने पानी में प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए Strait of Hormuz में एक बड़े मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह की घटनाओं से खाड़ी के समुद्री मार्ग से जुड़े व्यापार पर खतरा मंडराने लगा है, जिससे वहां काम करने वाले प्रवासियों और कारोबारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
ईरान के राष्ट्रपति का बयान और आंतरिक राजनीतिक स्थिति
किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ चल रहे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। हालांकि, उन्होंने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वह अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के साथ-साथ वहां की संपत्तियों को भी फ्रीज कर रहा है। ईरानी सरकार के भीतर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और वहां के कट्टरपंथी गुट पश्चिमी देशों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने की मांग कर रहे हैं। इन तमाम हालातों के कारण खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों और कामगारों के बीच अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।