जर्मनी ने अंतरराष्ट्रीय अदालत से की मांग, गाजा नरसंहार मामले को तुरंत किया जाए खारिज

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अदालत की कार्यवाही में एक बड़ा मोड़ सामने आया है जहाँ Germany ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से एक गंभीर मामले को पूरी तरह से रद्द करने की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला निकारागुआ द्वारा दर्ज कराया गया था जिसमें जर्मनी पर फलस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार में मदद करने का गंभीर आरोप लगाया गया था। इस मामले की सुनवाई सोमवार, 7 सितंबर 2026 को शुरू हुई और यह गुरुवार, 10 सितंबर 2026 तक चलने वाली है। जर्मनी की तरफ से अदालत में यह दलील दी गई कि इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार इस अदालत के पास कानूनी रूप से नहीं है और इस पर फैसला इस साल के अंत तक आने की उम्मीद जताई जा रही है।

जर्मनी की कानूनी दलीलें और अदालत में पक्ष

जर्मनी के विदेश मंत्रालय की कानूनी सलाहकार और इस मामले में देश की मुख्य प्रतिनिधि Julia Monar ने अदालत के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए अदालत के पास एक सक्रिय विवाद का होना जरूरी होता है। उनका यह भी कहना था कि जब 1 मार्च 2024 को कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई थी, उससे पहले जर्मनी को निकारागुआ की शिकायतों पर बात करने और उनका जवाब देने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया था। जर्मनी ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले से जुड़े कुछ दावे अदालत के अधिकार क्षेत्र में स्वेच्छा से शामिल होने से पहले के समय के हैं। यदि इस मामले पर सुनवाई जारी रखी जाती है, तो यह तीसरी दुनिया के देशों और अन्य राष्ट्रों के अधिकारों के मामले में एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है। जूलिया मोनार ने जर्मनी के पुराने इतिहास की जिम्मेदारी और इजरायल के प्रति अटूट समर्थन का हवाला देते हुए अपने देश के रुख का बचाव किया और कहा कि हथियारों के निर्यात से जुड़े घरेलू नियम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पूरी तरह से अनुकूल हैं।

निकारागुआ के आरोप और इजरायल की स्थिति

दूसरी तरफ निकारागुआ ने अपनी कानूनी लड़ाई में यह आरोप लगाया है कि जर्मनी ने 1948 Genocide Convention और जिनेवा संधियों का उल्लंघन किया है। निकारागुआ का कहना है कि जर्मनी द्वारा इजरायल को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहायता दी जाती रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोकने के फैसले को भी नरसंहार रोकने में असफलता के रूप में देखा गया। राजदूत Carlos Jose Arguello Gomez ने पहले यह तर्क दिया था कि जर्मनी आत्मरक्षा और नरसंहार के बीच का फर्क समझाने में नाकाम रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के बाद जर्मनी इजरायल को हथियार देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि चांसलर Friedrich Merz द्वारा अगस्त 2025 में हथियारों के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाई गई थी, लेकिन संघर्ष विराम लागू होने के बाद नवंबर 2025 में हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई थी। अदालत ने अप्रैल 2024 में निकारागुआ की उस मांग को ठुकरा दिया था जिसमें जर्मनी के खिलाफ तुरंत कदम उठाने की बात कही गई थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान निकारागुआ मंगलवार, 8 सितंबर 2026 को अपने पक्ष में पहली दौर की दलीलें पेश करने वाला है और इस मामले पर विस्तृत कवरेज पत्रकार Step Vaessen द्वारा प्रदान की जा रही है।