भारत और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी श्रम चर्चा, 27.4 लाख भारतीय कामगारों के अधिकारों पर हुई बात.
भारत और सऊदी अरब के बीच प्रवासी कामगारों के हितों को मजबूत करने के लिए एक अहम उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। रविवार, 6 सितंबर 2026 को रियाद में भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री अहमद अल-राजही से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच श्रम और जनशक्ति क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करना था, साथ ही अनुबंधित पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
इस चर्चा में सऊदी अरब के श्रम उपमंत्री डॉ. अब्दुल्ला बिन नासर अबूथनैन समेत दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने साफ किया कि इस बैठक के बाद वीजा कोटा, वेतन संरचना, इक़ामा नियमों या भर्ती नीतियों में किसी भी तरह के बदलाव की कोई तत्काल घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा किसी भी नए न्यूनतम वेतन संशोधन या वर्क-परमिट शुल्क समायोजन का ऐलान भी नहीं हुआ है, जिससे कामगारों को फिलहाल मौजूदा नियमों के तहत ही काम करना होगा।
भारतीय प्रवासियों की स्थिति और द्विपक्षीय समझौते
सऊदी अरब में इस समय करीब 2.74 लाख भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जो वहां प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग, तकनीकी, कंस्ट्रक्शन, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और घरेलू काम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच श्रम सहयोग हमेशा से द्विपक्षीय संबंधों का एक मुख्य हिस्सा रहा है। इससे पहले अप्रैल और अक्टूबर 2025 में भारत-सऊदी संयुक्त श्रम सहयोग समिति की बैठकें हो चुकी हैं। दोनों देशों के बीच घरेलू कामगारों के लिए 2014 का समझौता और सामान्य श्रम समझौता 2016 से लागू है। इसके अलावा, मार्च 2022 में भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सऊदी अरब के ताकामोल होल्डिंग के बीच एक कौशल सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि कामगारों की योग्यता मानकों को परखा जा सके।
भारतीय दूतावास की कड़ी चेतावनी और नियम
रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने एक बार फिर दोहराया है कि सभी भारतीय कामगारों की भर्ती केवल eMigrate सिस्टम के जरिए ही होनी चाहिए। पेशेवरों और कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल श्रमिकों को अपने दस्तावेज ऑनलाइन रजिस्टर कराने जरूरी हैं। इसके अलावा ड्राइवर, मेड, गार्ड और रसोइया जैसे घरेलू कामगारों की भर्ती केवल अधिकृत भारतीय और सऊदी एजेंसियों के माध्यम से ही की जानी चाहिए, जिनके अनुबंध दूतावास या महावाणिज्य दूतावास द्वारा सत्यापित होने चाहिए। दूतावास ने नागरिकों को मौखिक वादों, व्हाट्सएप संदेशों या एजेंट की रसीदों के भरोसे यात्रा करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है और सत्यापित अनुबंध, स्पष्ट पदनाम तथा आवास विवरण की पुष्टि करने पर जोर दिया है।
महिला घरेलू कामगारों के लिए विशेष सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत उनकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें न्यूनतम मासिक वेतन SR 1,500 मिलना चाहिए। इसके साथ ही, भर्तीकर्ताओं को रियाद में भारतीय दूतावास या जेद्दा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के पक्ष में US$2,500 या इसके बराबर सऊदी रियाल की बैंक गारंटी जमा करनी होगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिकायत निवारण प्रक्रिया
सऊदी सरकार श्रम अनुबंधों को प्रबंधित करने और विवादों को सुलझाने के लिए लगातार Wage Protection System, Qiwa, Najiz और Mudad जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। नियोक्ता द्वारा डिफॉल्ट किए जाने की स्थिति में अवैतनिक वित्तीय भुगतानों को कवर करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रवासियों के लिए एक बीमा उत्पाद भी उपलब्ध कराया गया है। मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह इस क्षमता में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के तहत 5 सितंबर से 8 सितंबर 2026 तक किंगडम के दौरे पर हैं।
सऊदी अरब में जिन भारतीय नागरिकों को अवैतनिक वेतन, इक़ामा विवाद, उत्पीड़न या अनुबंध टूटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे भारतीय दूतावास के सामुदायिक कल्याण विंग से संपर्क कर सकते हैं। मदद के लिए श्रम हेल्पलाइन नंबर 00-966-11-4884697, केवल व्हाट्सएप के लिए 00-966-542126748 और ईमेल labour.riyadh@mea.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के MADAD पोर्टल या सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर 19911 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सभी कामगारों को अपने पासपोर्ट, इक़ामा, किवा अनुबंध और वेतन रिकॉर्ड की प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।