Israel News: इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिए वेस्ट बैंक के अवैध आउटपोस्ट खाली कराने के आदेश
इसराइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने वेस्ट बैंक में बने अवैध सेटलमेंट या आउटपोस्ट को हटाने का सख्त आदेश जारी किया है। इस बात की पुष्टि देश के वित्त मंत्री Bezalel Smotrich ने रविवार, 6 सितंबर 2026 को यरुशलम में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने कुछ खास स्ट्रक्चर को हटाने का निर्देश दे दिया है, हालांकि उन्होंने खुद इस कदम पर अपनी असहमति भी जताई है। यह पूरा मामला वेस्ट बैंक के उन इलाकों से जुड़ा है जिन्हें कानूनी तौर पर अवैध माना गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर काफी चर्चा हो रही है।
वेस्ट बैंक के किन इलाकों पर है असर
मिली जानकारी के मुताबिक, यह इवेक्युएशन ऑर्डर खासतौर पर वेस्ट बैंक के Area A और Area B में बनाए गए आउटपोस्ट को टारगेट करता है। ये वो क्षेत्र हैं जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पूर्ण या आंशिक नियंत्रण के तहत आते हैं। Ynet न्यूज साइट की रिपोर्ट बताती है कि वेस्ट बैंक में ऐसे लगभग 100 आउटपोस्ट हैं जिन पर इन निर्देशों का सीधा असर पड़ेगा। हालांकि इन आउटपोस्ट के पास इसराइल के कानून के मुताबिक जरूरी आधिकारिक मंजूरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अतीत में इन्हें सरकार की तरफ से अलग-अलग स्तर पर समर्थन मिलता रहा है। इस आदेश के बाद से वहां रहने वाले लोगों और स्थानीय प्रशासन के बीच हलचल तेज हो गई है।
अंतरराष्ट्रीय दबाव और अमेरिकी प्रतिक्रिया
यह बड़ा फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव बना हुआ है, खासकर अमेरिका की तरफ से फिलिस्तीनियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है। शनिवार, 5 सितंबर 2026 को इसराइल में अमेरिकी राजदूत Mike Huckabee ने हिंसक सेटलर्स को आतंकवादी करार दिया था और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि दुनिया भर के देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन वेस्ट बैंक में इसराइल के सभी बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से अवैध मानते हैं, लेकिन इसराइली सरकार की मौजूदा नीति इन अनाधिकृत आउटपोस्ट और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त बस्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करती है।
भविष्य की नीतियां और सेटलमेंट का विस्तार
फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि इन आउटपोस्ट को खाली कराने की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी, लेकिन यह ताजा निर्देश एरिया बी के आउटपोस्ट से जुड़ी पुरानी नीतियों को ही आगे बढ़ाता है, जैसा कि पिछले साल अप्रैल के महीने में एक सरकारी फैसले में देखा गया था। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने यह भी साफ किया कि भले ही वह इन नए इवेक्युएशन आदेशों के खिलाफ हैं, फिर भी सरकार वेस्ट बैंक के Area C में सेटलमेंट के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय और इसराइली सेना की तरफ से फिलहाल कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान सामने नहीं आया है।