Israel E1 Settlement: इसराइल के मंत्री स्मोट्रिच ने किया ऐलान, वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाने का काम नहीं रुकेगा.
इसराइल के वित्त मंत्री Bezalel Smotrich ने वेस्ट बैंक में एक विवादित आवास परियोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह E1 settlement के तहत निर्माण कार्य का नेतृत्व करने पर गर्व महसूस करते हैं। मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक वह सरकार में हैं, तब तक अधिकृत वेस्ट बैंक में किसी भी फलस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है और इस योजना को लेकर विरोध भी बढ़ गया है।
बेडिंग और नई आवास इकाइयां
इसराइल के Construction and Housing Ministry ने पिछले महीने यानी 18 August 2026 को इस योजना के तहत 1,234 आवास इकाइयों के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। यह प्रोजेक्ट करीब 12 square kilometers के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अधिकृत पूर्वी यरुशलम और Ma'ale Adumim बस्ती के बीच स्थित है। इन बोलियों को जमा करने की अंतिम तारीख 19 October 2026 तय की गई है। इस पूरी परियोजना की नींव अगस्त 2025 में मंजूर की गई 3,401 यूनिट वाली योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बस्तियों को आपस में जोड़ना है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि इस कदम से वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बंट जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय विरोध
इस फैसले के खिलाफ दुनिया भर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अमरीका में भी इस पर तीखी नाराजगी देखने को मिली है। पिछले महीने 29 August 2026 को 29 Democratic U.S. senators ने सीनेटर Ruben Gallego के नेतृत्व में इस्राइल सरकार से इन टेंडर को वापस लेने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस विस्तार में शामिल लोगों पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही, फलस्तीन मुक्ति संगठन यानी Palestine Liberation Organization के भूमि रक्षा ब्यूरो ने वेस्ट बैंक में इस्राइली गतिविधियों और बस्तियों के बढ़ने पर चिंता जताई। फलस्तीनी राष्ट्रपति Mahmoud Abbas ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 का उल्लंघन बताते हुए इस टेंडर को तुरंत रद्द करने की मांग की है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए spa.gov.sa पर देखा जा सकता है।
यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों की कड़ी प्रतिक्रिया
यूरोपीय संघ ने भी 24 August 2026 को दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इस तरह की बस्तियों का निर्माण पूरी तरह अवैध है। इस बात का समर्थन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य देशों के एक संयुक्त बयान में भी किया गया, जिसमें व्यवसायों को इस निर्माण से जुड़े कानूनी और व्यावसायिक जोखिमों के प्रति आगाह किया गया। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट gov.uk पर उपलब्ध है। इसके अलावा, सऊदी अरब, यूएई और कतार सहित कई मध्य पूर्वी देशों के संगठन ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और इसे फलस्तीनी राष्ट्र के भविष्य को कमजोर करने वाला एक खतरनाक कदम बताया है। इस्राइल के भीतर भी प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, जबकि यारश पार्टी के नेता Gadi Eisenkot ने इस पहल को एक बड़ी रणनीतिक भूल करार दिया है। इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने वाले संगठन reliefweb.int के मुताबिक जमीनी हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं।