नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को लेकर कैबिनेट ने दी मंजूरी
नेपाल की सरकार ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका भेजने का बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री शाह की 22 से 26 सितंबर तक होने वाली अमेरिका यात्रा को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। यह दौरा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होने के लिए तय किया गया है, जहां प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि वैश्विक मंच पर नेपाल की बात को मजबूती के साथ रखा जा सके।
भारत के साथ बैठक और वित्तीय मामलों पर कड़े फैसले
काठमांडू में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में केवल विदेश यात्रा ही नहीं, बल्कि कई अन्य घरेलू और द्विपक्षीय मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नेपाल-भारत अंतर-सरकारी उपसमिति की बैठक के लिए एक विशेष नेपाली वार्ता टीम का गठन करने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही देश में लगातार बढ़ रहे अनुचित वित्तीय लेनदेन और अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज वसूलने की प्रथा जिसे 'लोन शार्किंग' कहा जाता है, उस पर नकेल कसने के लिए एक नए विधेयक का मसौदा तैयार करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से आम जनता को शोषण से बचाया जा सकेगा और वित्तीय अनुशासन स्थापित होगा।
गरीब परिवारों की सूची को मंजूरी और प्रशासनिक नियुक्तियां
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर बनाने और सही लाभार्थियों तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने पांच जिलों के कुल 27 स्थानीय निकायों के 17,438 गरीब परिवारों की आधिकारिक सूची को हरी झंडी दिखा दी है। जिन जिलों की सूचियों को मंजूरी दी गई है उनमें काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी और दांग शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक निकायों में खाली पड़े पदों पर भी योग्य लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। भक्तपुर के रहने वाले डॉ. हरि प्रसाद लम्साल को शिक्षक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मकवानपुर के रामशरण सपकोटा को सदस्य और काठमांडू की विष्णु घिमिरे रिमाल को महिला सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दो वरिष्ठ अधिकारियों को मिली सचिव पद पर पदोन्नति
प्रशासनिक कामकाज को और अधिक सुचारू बनाने के लिए सरकार ने दो संयुक्त सचिवों को पदोन्नत कर सचिव बना दिया है। इनमें बिनोद बहादुर कुँवर को सचिव पद पर पदोन्नत करते हुए लुंबिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इसी तरह उत्तर कुमार खत्री को भी पदोन्नत कर सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इन तमाम नियुक्तियों और फैसलों के जरिए सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रही है ताकि जनता से जुड़े काम समय पर पूरे हो सकें।