ओडिशा सरकार ने यूएई में किया बड़ा कमाल, मिले 2.43 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
ओडिशा सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आयोजित तीन दिवसीय रोडशो के दौरान कुल 24 निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। इन सभी प्रस्तावों की कुल वैल्यू करीब 2.43 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। मुख्यमंत्री Mohan Charan Majhi ने 13 September को यह जानकारी दी थी कि उनकी सरकार इन सभी समझौतों और प्रस्तावों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने पर पूरा जोर दे रही है। राज्य सरकार ने अबू धाबी और दुबई में चले इस तीन दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के जरिए इन आंकड़ों को दर्ज किया है, जिसकी जानकारी Business Standard की रिपोर्ट में भी दी गई है।
विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और सेक्टर के हिसाब से आंकड़े
राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक इस निवेश पाइपलाइन में कुल 8 समझौता ज्ञापनों यानी MoU और 16 निवेश की इच्छाएं शामिल हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि इन सभी परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में करीब 6,18,725 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल सकता है। इस पूरी यात्रा के दौरान हर दिन मिलने वाले प्रस्तावों के आंकड़े अलग-अलग रहे। अबू धाबी में पहले दिन 2,10,500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले। इसके बाद दूसरे दिन 8,417 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए और दुबई में हुए तीसरे दिन के कार्यक्रम में 24,245 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले।
इन प्रस्तावों का सेक्टरवार बंटवारा करने पर पता चलता है कि सरकार का मुख्य ध्यान औद्योगिक विविधता पर है। पहले दिन पहचाने गए 14 प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, Business Standard की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ रुपये का निवेश आया है। इसके अलावा केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स के लिए 5,102 करोड़ रुपये, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4,020 करोड़ रुपये और लॉजिस्टिक्स व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,600 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
| Sector | Investment Amount (Crore INR) |
|---|---|
| Green Energy | 18,000 |
| Chemicals & Petrochemicals | 5,102 |
| IT & Electronics | 4,020 |
| Logistics & Infrastructure | 1,600 |
| Agro & Food Processing | 1,100 |
| Ship Repair | 900 |
| Circular Economy | 600 |
| Aluminium | 520 |
| Steel & Downstream | 470 |
| Rare Earths | 300 |
| Engineering | 50 |
कंपनियों के नाम और जमीन पर उतारने की चुनौतियां
इस बड़े निवेश अभियान में कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इसमें CAZBAA Project Ventures FZCO ने 1,100 करोड़ रुपये का एलएनजी स्टोरेज प्रस्ताव दिया है। वहीं Rana Holdings ने ग्रीन एनर्जी, एआई डेटा सेंटर और दुर्लभ खनिजों यानी रेयर अर्थ्स में कुल 18,000 करोड़ रुपये के समझौते किए हैं। इसके अलावा Ion Technologies ने 2,700 करोड़ रुपये के प्रोपेलेंट प्लांट का प्रस्ताव रखा है और दो शिप रिपेयर कंपनियों ने मिलकर 900 करोड़ रुपये का निवेश करने की बात कही है। Agrifields FZCO ने खाद और केमिकल उत्पादन के लिए 950 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। राज्य सरकार की official website के अनुसार, दूसरे दिन के कार्यक्रम में 5 समझौते 5,600 करोड़ रुपये के और 8 निवेश प्रस्ताव 2,817 करोड़ रुपये के शामिल थे।
The Statesman ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 6,18,725 नौकरियों का आंकड़ा सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ है और इसमें अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलाकर कुल अवसर करीब नौ लाख तक पहुंच सकते हैं। Financial Express का कहना है कि रोजगार के ये आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनमें निर्माण कार्य या अप्रत्यक्ष श्रम को शामिल किया गया है या नहीं। इन सभी गैर-बाध्यकारी समझौतों को हकीकत में बदलना ओडिशा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीआईसीओएल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले निवेश प्रस्तावों में से लगभग आधे प्रस्ताव मंजूरी के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं, लेकिन नए प्रस्तावों के लिए वित्तीय बंदोबस्त अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है।
राज्य सरकार को प्रत्येक प्रस्ताव के लिए जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और पानी या बिजली के आवंटन से जुड़ी सभी बातों को पूरी तरह स्पष्ट करना होगा। इन सभी निवेशकों को साधने के लिए राज्य में कुल 52 बिजनेस मीटिंग्स की गईं, जिनमें 46 आमने-सामने की बैठकें और 6 गोलमेज सम्मेलन शामिल थे। इसके अलावा 2 July 2026 को अडानी एंटरप्राइजेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेस होल्डिंग के बीच एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स को लेकर हुआ एक अलग joint venture भी इस बड़े औद्योगिक सफर का हिस्सा है। अब आगे की प्रक्रिया में प्रोजेक्ट कंपनियों का औपचारिक पंजीकरण और राज्य की सिंगल-WINDOW प्रणाली के माध्यम से आवेदन करना शामिल है ताकि यह तय हो सके कि कौन से प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कमर्शियल ऑपरेशन तक पहुंचते हैं।