Saudi Arabia News: मक्का समझौते का समर्थन, प्रिंस तुर्की अल-फaisal ने बताया क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम.

सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारी Prince Turki Al-Faisal ने हाल ही में Mecca Agreement का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस समझौते पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिनकी नीयत सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के प्रति ठीक नहीं है। यह ऐतिहासिक समझौता क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने और आपसी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आम जनता और खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासियों के लिए यह जानना जरूरी है कि यह नया रक्षा समझौता किस तरह से काम करेगा और क्षेत्रीय हालातों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

मक्का समझौते की मुख्य बातें और कार्यप्रणाली

यह त्रिपक्षीय रक्षा समझौता 7 अगस्त 2026 को मक्का के Al-Safa Palace में साइन किया गया था। इस समझौते के तहत तीनों देश क्षेत्रीय खतरों, युद्ध के हालातों और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। यह पूरी तरह से कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जो नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर काम करता है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के तहत खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करना शामिल है। यह नया पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 17 सितंबर 2025 को हुए पुराने डिफेंस एग्रीमेंट को और ज्यादा मजबूत करता है।

विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं और आधिकारिक बयान

इस समझौते को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif ने 28 अगस्त 2026 को सऊदी पर्यावरण मंत्री Abdulrahman bin Abdulmohsen Al-Fadley के साथ बैठक के दौरान कहा कि यह पैक्ट एकता और शांति का बड़ा संदेश देता है। वहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Tahir Andrabi ने यह भी पुष्टि की कि यह एक रक्षात्मक ढांचा है जो नए देशों के जुड़ने के लिए भी खुला हुआ है। दूसरी तरफ, बांग्लादेश के विदेश मंत्री Khalilur Rahman ने 27 अगस्त 2026 को यह बयान दिया कि अगर उन्हें निमंत्रण मिला तो उनका देश इसमें शामिल होने पर पॉजिटिव विचार करेगा। तुर्की के विदेश मंत्री Hakan Fidan ने भी बताया कि यह पैक्ट पिछले दो साल से तैयार किया जा रहा था और उन्होंने भविष्य में मिस्र के भी इसमें शामिल होने का संकेत दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने भी इस समझौते का स्वागत किया है और सभी देशों की आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिशों की सराहना की है।