सऊदी कैबिनेट का बड़ा कदम, विजन 2030 के तहत नया कोऑपरेटिव सिस्टम मंजूर.
सऊदी अरब की कैबिनेट ने देश में संस्थागत व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नए कोऑपरेटिव सिस्टम को मंजूरी दे दी है। यह फैसला देश के आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और प्रशासनिक कामकाज को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। मंत्री परिषद की अगुवाई में हुए इस फैसले से देश में काम कर रहे विभिन्न संगठनों को एक मजबूत कानूनी ढांचा मिलेगा जिससे सभी काम कायदे से हो सकेंगे।
रेगुलेटरी सुधार और नया कानून
सऊदी सरकार लगातार देश के कानूनों में बड़े बदलाव कर रही है ताकि कामकाज में तेजी आए और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साल 2026 के दौरान कैबिनेट ने कई बड़े प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए हैं। इसमें सरकारी खरीद कानून में बदलाव करके सीधे सामान खरीदने की सीमा को बढ़ाकर 1 मिलियन रियाल करना भी शामिल है। इसके अलावा देश में वित्तीय नियंत्रण कानून को भी सख्ती से लागू किया गया है जिससे सरकारी पैसों के इस्तेमाल पर सही नजर रखी जा सके।
इन तमाम बदलावों के बारे में अधिक जानकारी Saudi Ministry of Finance की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। सरकार चाहती है कि देश की सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं नियमों के दायरे में रहकर काम करें।
मंत्रालयों की जिम्मेदारी और असर
इस नए कोऑपरेटिव सिस्टम को ठीक से लागू करवाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय और दूसरे संबंधित विभागों को सौंपी गई है। सऊदी सरकार के इन सुधारों से देश के नागरिकों के साथ-साथ वहां रहने वाले प्रवासियों को भी सीधा फायदा मिलेगा। नियमों के साफ होने से व्यवसाय और संस्थाएं बिना किसी परेशानी के आसानी से काम कर सकेंगी। इस बारे में सरकार की तरफ से जारी अन्य विवरण को Saudi Government Portal पर भी देखा जा सकता है।