Saudi Arabia: सऊदी नागरिक खाता प्रोग्राम के तहत सितंबर 2026 की सपोर्ट राशि हुई शुरू, जानिए पूरी डिटेल.

Sushma Kumari9 September 20262 min read28 viewsSaudi
Saudi Arabia: सऊदी नागरिक खाता प्रोग्राम के तहत सितंबर 2026 की सपोर्ट राशि हुई शुरू, जानिए पूरी डिटेल.

सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सऊदी सरकार के नागरिक खाता प्रोग्राम यानी Citizen's Account Program के तहत सितंबर 2026 महीने के लिए वित्तीय सहायता राशि खातों में जमा करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। यह पूरी प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 को शुरू हुई थी, जिसमें पहले से मंजूर किया गया अतिरिक्त वित्तीय समर्थन भी शामिल है। इस वित्तीय सहायता को देश के राजा किंग सलमान बिन अब्दुलअज़िज अल सऊद द्वारा साल 2026 के अंत तक बढ़ाने का आदेश दिया गया था, जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़िज अल सऊद की सिफारिश के बाद लागू किया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट HRSD Saudi Arabia पर विजिट कर सकते हैं।

सपोर्ट राशि वितरण की तारीख और आधिकारिक शेड्यूल

भले ही खातों में पैसे भेजने की शुरुआत 9 सितंबर 2026 को हो गई हो, लेकिन इस महीने यानी सितंबर 2026 के समर्थन के लिए आधिकारिक भुगतान की निर्धारित तारीख 10 सितंबर 2026 यानी गुरुवार है। इस पेमेंट को आधिकारिक तौर पर Batch 106 के रूप में पहचाना गया है। इस प्रोग्राम के तहत मिलने वाली राशि सीधे स्थानीय बैंकों में वेरिफाइड IBAN खातों में भेजी जाती है। पैसों की सुरक्षा और सही लेन-देन के लिए सऊदी सेंट्रल बैंक के जरिए वैधता की जांच की जाती है, जिसकी पूरी जानकारी Saudi Government Portal पर दी गई है।

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पात्रता और राशि घटने के कारण

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इसके तहत लाभार्थियों को सऊदी नागरिक होना जरूरी है और उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए रेजिडेंसी नियमों और वित्तीय मानदंडों पर खरा उतरना होगा। कई बार लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि में कटौती भी हो सकती है। ऐसा कुल घरेलू आय में उतार-चढ़ाव होने पर, आश्रितों की पात्रता में बदलाव होने पर, या फिर मुख्य लाभार्थी और उनके आश्रितों के सऊदी अरब से बाहर 90 दिन से ज्यादा समय तक रहने की स्थिति में हो सकता है।

आपत्ति दर्ज कराने का समय

अगर किसी व्यक्ति का नाम अयोग्य यानी ineligible की सूची में आता है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास अपने परिणाम आने के बाद आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए पूरे 90 दिन का समय होता है। इन सभी सहायता उपायों की देखरेख मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय Ministry of Human Resources and Social Development द्वारा की जाती है, जो देश के सामाजिक कल्याण ढांचे का एक अहम हिस्सा है।

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