सऊदी मंत्रिमंडल की बैठक, क्राउन प्रिंस ने क्षेत्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता पर की चर्चा.
सऊदी अरब की राजधानी जेद्दा में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता देश के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने की। इस बैठक के दौरान देश की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने देश के नागरिकों, प्रवासियों और जरूरी संपत्तियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
हाउती मिलिशिया के हमलों की कड़ी निंदा
मंत्रिपरिषद की बैठक में सऊदी अरब के अंदर नागरिकों और नागरिक ठिकानों पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की गई। अधिकारियों ने साफ किया कि देश की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सऊदी अरब को अपनी संप्रभुता, नागरिकों, देश में रहने वाले प्रवासियों और महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि देश की शांति और स्थिरता को बिगाड़ने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक प्रयास
बैठक के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ के साथ हुई फोन पर बातचीत और यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के साथ हुई बैठक की जानकारी कैबिनेट को दी। मीडिया मंत्री सलमान अल-दोसारी ने बताया कि बैठक में अंतरराष्ट्रीय बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब की भागीदारी पर भी चर्चा हुई, जो वैश्विक सहयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में नए कदम
सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 70वें नियमित सत्र में एक भरोसेमंद ऊर्जा भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को रेखांकित किया। देश परमाणु ऊर्जा सहित एक स्थायी ऊर्जा मिश्रण विकसित करने पर ध्यान दे रहा है। इसके अलावा, सऊदी अरब की मेजबानी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की नैतिकता पर चौथे यूनेस्को वैश्विक मंच के प्रतिभागियों का स्वागत किया गया, जिसका उद्देश्य एआई का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना है।
निवेश और आर्थिक समझौते
विधायिका के स्तर पर, कैबिनेट ने निवेश मंत्री को प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में आयरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर बातचीत करने की मंजूरी दी। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ एक मुख्यालय समझौते को मंजूरी दी गई। सऊदी उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय और कजाकिस्तान के उद्योग और निर्माण मंत्रालय के बीच खनिज संसाधनों को लेकर हुए समझौते को भी हरी झंडी मिली। राजा फहद राष्ट्रीय पुस्तकालय और बहरीन केंद्र के बीच तथा बीमा प्राधिकरण और कुवैत के बीच भी सहयोग समझौतों को मंजूरी दी गई। अंत में, कैबिनेट ने उद्यमिता और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय रणनीति को मंजूरी दी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने वाली स्थायी समिति में निवेश मंत्रालय को शामिल किया।