सऊदी अरब का सख्त फरमान, बच्चों की सर्टिफिकेट रोकी तो निजी स्कूलों को देना होगा 30 हजार रियाल जुर्माना.
सऊदी अरब में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सऊदी शिक्षा मंत्रालय ने निजी शैक्षणिक संस्थानों के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत अब कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर पाएगा। यदि कोई प्राइवेट स्कूल किसी छात्र का सर्टिफिकेट या पास होने का दस्तावेज रोकता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। यह नया नियम देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लाया गया है जो आने वाले समय में पूरी तरह से लागू हो जाएगा।
नया नियम और जुर्माने की पूरी जानकारी
सऊदी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निजी शिक्षण संस्थानों के लिए एक नया ड्राफ्ट नियम तैयार किया गया है जो 28 अगस्त 2026 से लागू होगा। इस नए नियम के मुताबिक यदि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी छात्र का सफलता का दस्तावेज या सर्टिफिकेट अपने पास रोकता है तो उस पर तुरंत 30,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। कई बार स्कूल फीस या पैसों के विवाद को लेकर बच्चों के रिजल्ट रोक लेते थे लेकिन अब ऐसा करने पर स्कूलों को कड़ा दंड भुगतना होगा। इस नियम के आने के बाद स्कूल पैसों के लेन-देन के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे।
पारदर्शिता और गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा
सरकार द्वारा यह नया कदम एस्टिला प्लेटफॉर्म के जरिए प्रकाशित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। इससे पहले भी कई कानूनी विशेषज्ञों ने यह साफ किया था कि स्कूल फीस के मामलों को बच्चों की पढ़ाई और उनके रिजल्ट के बीच नहीं लाना चाहिए। इस नियम के लागू होने से भारतीय प्रवासियों और अन्य देशों से आए नागरिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी जो सऊदी अरब में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब माता-पिता बिना किसी डर के अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे और स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी।
अन्य उल्लंघनों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई
सऊदी मंत्रालय ने सिर्फ सर्टिफिकेट रोकने पर ही नहीं बल्कि अन्य नियमों को तोड़ने पर भी कड़े जुर्माने तय किए हैं। यदि कोई निजी स्कूल नेशनल करिकुलम सेंटर द्वारा अप्रूव्ड पढ़ाई की सामग्री का इस्तेमाल नहीं करता है तो उस पर 40,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि स्कूल इस गलती को नहीं सुधारते हैं तो छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जा सकती है और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा वैचारिक जागरूकता नियमों का पालन न करने या सरकारी निरीक्षण टीमों के काम में रुकावट डालने पर स्कूलों पर 50,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और बार-बार नियम तोड़ने पर स्कूल का लाइसेंस हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है।