Sharjah में बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों और बुजुर्गों की सैलरी और पेंशन में हुई भारी बढ़ोतरी.
शारजाह के शासक H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। शारजाह सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर को बढ़ाकर AED 20,000 प्रति माह कर दिया है, जो September 2026 से लागू होगा। इस बड़े कदम से आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी मजबूती मिलेगी। सरकार की तरफ से दी गई इस नई घोषणा पर सालाना AED 1.187 billion से ज्यादा का खर्च आएगा, जिसे सरकार अपने नागरिकों की भलाई के लिए खर्च कर रही है।
कल्याणकारी योजनाओं और लाभार्थियों की पूरी जानकारी
इस नई योजना के तहत समाज के कई अलग-अलग वर्गों को सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। शारजाह सरकार के कुल 17,776 कर्मचारियों को इस सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जिस पर सालाना AED 720 million से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, शारजाह सरकार से सामाजिक सहायता पाने वाले 6,652 परिवारों के लिए भी न्यूनतम स्तर को बढ़ाया गया है, जिस पर सालाना AED 195,130,164 खर्च होंगे। सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखा है और 2,251 शारजाह सरकार के पेंशनभोगियों के लिए सालाना AED 113,056,572 का बजट तय किया है। इसके साथ ही, शारजाह सरकार के बाहर के 5,300 नागरिकों को 'सप्लीमेंट्री ग्रांट्स' योजना के तहत रिटायर्ड माना गया है, जिन पर सालाना AED 159 million का खर्च आएगा।
देर रात तक चली बैठक और अन्य बड़े फैसले
'अल खत अल मुबाशिर' कार्यक्रम में बात करते हुए शासक ने बताया कि इन सभी मंजूरियों को पूरा करने का काम गुरुवार को रात 2:30 am तक चला था। उन्होंने यह भी साफ किया कि शारजाह सरकार के सभी कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी और अगले हफ्ते ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के ब्रैकेट के लिए एक अलग से स्टडी की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, शासक ने समुद्री जहाजों के बर्थ फीस में 50% की भारी कटौती करने का भी ऐलान किया है, और बाकी का 50% हिस्सा मछुआरों की सोसाइटियों को दिया जाएगा ताकि इन सुविधाओं को अच्छे से चलाया जा सके और उनकी देखभाल हो सके।
दुबई और अबू धाबी के मानकों पर आधारित फैसला
शारजाह के शासक ने पैसों के मामले में जिम्मेदारी और बच्चों की अच्छी परवरिश पर बहुत जोर दिया। उन्होंने बताया कि इन सभी फैसलों को अबू धाबी और दुबई के वेतन मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने पिछले 52 वर्षों से अमीराती युवाओं के लिए खेल, संस्कृति और शिक्षा की सुविधाओं में लगातार निवेश करने की अपनी बात को भी दोहराया, जिससे यह साफ होता है कि सरकार अपने नागरिकों के जन्म से लेकर हर कदम पर उनका साथ दे रही है।