दक्षिण कोरिया ने होर्मुज जलडमरूमध्य में नौकायन सुरक्षा के लिए सैन्य तैनाती पर शुरू की समीक्षा.

दक्षिण कोरियाई अधिकारी इन दिनों स्टrait of Hormuz में नौकायन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संभावित सैन्य तैनाती के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 4 सितंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार, सरकार समुद्री गश्ती विमान जैसे P-8 Poseidon, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वेसल जैसे नेवी का Soyang-class AOE-II, या फिर माइन डिटेक्शन और क्लीयरेंस यूनिट को भेजने पर विचार कर रही है। इन सभी संपत्तियों को गैर-लड़ाकू श्रेणी में रखा गया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इस बात पर गंभीर चर्चा कर रहा है कि कैसे ठोस योगदान दिया जाए, और इसके बाकी विवरणों का खुलासा सही समय पर किया जाएगा।

सरकारी और सैन्य सूत्रों से मिली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशासन इस महीने कैबिनेट की समीक्षा के बाद नेशनल असेंबली में मंजूरी के लिए एक सहमति प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति Lee Jae-myung की 18-28 सितंबर के दौरान होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की यात्रा के समय ही इस पर अंतिम विधायी मतदान होने की उम्मीद है। इन तैयारियों के बावजूद, ब्लू हाउस ने यह स्पष्ट किया कि वे रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत हैं जिनमें यह दावा किया गया था कि तैनाती का कोई अंतिम फैसला लिया जा चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी इस पर बातचीत जारी है और सरकार साल के अंत से पहले क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग को सुरक्षित करने के अपने तरीके को अंतिम रूप देना चाहती है।

अंतरराष्ट्रीय दबाव और संयुक्त राष्ट्र के नियम

यह पहल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से दक्षिण कोरिया की भागीदारी के पैमाने को लेकर बनाए गए दबाव के बाद सामने आई है। बीते अगस्त महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने यह सुझाव दिया था कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को आंशिक रूप से इसलिए कम किया गया क्योंकि सियोल क्षेत्रीय सुरक्षा प्रयासों में मदद करने को लेकर हिचकिचाहट दिखा रहा था। ईरान और ओमान से घिरा हुआ होर्मुज जलडमरूमध्य एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत संचालित होता है, जो निर्बाध पारगमन मार्ग को अनिवार्य बनाती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 (2026) द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय समुदाय का यह मानना है कि ये पारगमन अधिकार पूरी तरह से गैर-परोपकारी और गैर-समझौते योग्य हैं जिन्हें किसी भी तटीय राज्य द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जो समुद्री मार्गों के जरिए होने वाले व्यापार से जुड़े हैं। गल्फ देशों में काम करने वाले प्रवासियों और भारत के बीच आवाजाही करने वाले लोगों के लिए भी इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी तनाव का असर सीधे तौर पर वैश्विक व्यापार और तेल की कीमतों पर पड़ता है।