ट्रम्प की ईरान को कड़ी चेतावनी: या तो समझौता करें या विनाश झेलें

इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पुष्टि की है कि ईरानी सरकार को अमेरिका की ओर से शांति प्रस्ताव के संबंध में एक आधिकारिक जवाब मिला है। हालांकि, इस दस्तावेज़ की सामग्री क्या है और क्या यह प्रस्ताव को खारिज करने जैसा है, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं आई है। फिलहाल कतर और पाकिस्तान जैसे देश वाशिंगटन और तेहरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

आर्थिक और सैन्य दबाव तेज

अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" शुरू किया है, जिसके तहत ईरान की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।

समुद्री मोर्चे पर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है:

• हॉर्मोज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने हॉर्मोज जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करते हुए नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी है।
• वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग परिवर्तन: इस नाकाबंदी के कारण अब तक 125 वाणिज्यिक जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है।
• सैन्य तैनाती: अरब सागर में अमेरिकी विमानवाहक पोत USS जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को तैनात किया गया है।

ट्रंप ने पहले भी ईरान के उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया था जिनमें जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। उन्होंने ईरान की स्थिति को "बहुत खराब" बताते हुए कहा कि वे इस संघर्ष में बुरी तरह हार रहे हैं।

इराक से अमेरिकी सेना की वापसी

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राष्ट्रपति ट्रंप ने "ऑपरेशन इनहेरेंट रिजोल्व" के औपचारिक रूप से समाप्त होने की घोषणा की है। इसके साथ ही इराक से अमेरिकी बलों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसे ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत बताया है।

दूसरी ओर, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अमेरिकी मतदाताओं को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र जारी किया है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने इसे केवल एक दुष्प्रचार (Propaganda) करार दिया है, जिसका उद्देश्य चल रहे संघर्ष के खिलाफ अमेरिकी जनमत को प्रभावित करना है।