यूके सरकार का बड़ा फैसला, अवैध इसराइली बस्तियों के खिलाफ सख्त व्यापारिक प्रतिबंध की तैयारी.
ब्रिटेन की सरकार ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध इसराइली बस्तियों को निशाना बनाते हुए एक व्यापक प्रतिबंध योजना तैयार की है। 1 सितंबर 2026 को संसद में विदेश सचिव Ed Miliband ने इस बात की जानकारी दी कि सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठाने जा रही है। इस नए नीतिगत बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बस्तियों का विस्तार रोका जा सके, क्योंकि विशेष रूप से E1 प्रोजेक्ट दो-राष्ट्र समाधान की उम्मीदों को कमजोर कर रहा है। प्रधानमंत्री Andy Burnham और विदेश कार्यालय के मंत्री Stephen Doughty ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत ये बस्तियां अवैध हैं और सरकार इस पर लगातार गंभीर रुख अपनाए हुए है। वर्तमान में ब्रिटिश सरकार ऐसे कानूनी रास्ते तलाश रही है जिससे ब्रिटेन की कंपनियों को नई बस्ती गतिविधियों के लिए वित्तपोषण, निर्माण, विज्ञापन या बीमा करने से पूरी तरह रोका जा सके।
व्यापार और सामानों पर प्रतिबंध की पूरी योजना
इससे पहले जुलाई 2026 में तत्कालीन व्यापार मंत्री Sir Chris Bryant ने यह पुष्टि की थी कि सरकार इन बस्तियों के साथ होने वाले आयात और निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाने की योजना बना रही है। इस प्रतिबंध के दायरे में सामान और सेवाएं दोनों को शामिल किया जाएगा। ब्रिटेन का यह साफ मानना है कि वेस्ट बैंक की ये बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। इस बात को जुलाई 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी International Court of Justice के एक फैसले से और अधिक मजबूती मिली थी। ब्रिटेन के अलावा स्पेन और नॉर्वे जैसे अन्य देश भी इस तरह के विधाई कदमों पर विचार कर रहे हैं और इन्हें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
जनता का समर्थन और तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया
आम जनता के बीच सरकार के इस कदम को अच्छा समर्थन मिल रहा है। 26 अगस्त 2026 को किए गए एक YouGov सर्वे के मुताबिक, करीब 50 प्रतिशत ब्रिटिश नागरिकों ने वेस्ट बैंक बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया, जबकि केवल 16 प्रतिशत लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि इस नीति की चारों तरफ से तीखी आलोचना भी हो रही है। इस्राइल के विदेश मंत्री Gideon Sa'ar ने 2 सितंबर 2026 को चेतावनी दी कि यदि ब्रिटेन ये प्रतिबंध आगे बढ़ाता है, तो इस्राइल भी ब्रिटेन के खिलाफ जवाबी कदम उठाएगा। इसके अलावा देश के भीतर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। द बोर्ड ऑफ डेप्युटीज ऑफ ब्रिटिश ज्यूज़ और द ज्यूइश लीडरशिप काउंसिल ने चेतावनी दी है कि इस तरह के प्रतिबंध से देश के भीतर यहूदी-विरोधी भावना यानी antisemitism बढ़ सकती है। दूसरी तरफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके और पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी कैंपेन जैसे संगठन इस प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू करने और इसके दायरे को और बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर नजर
अलजजाजेरा की रिपोर्टर Linh Nguyen ने बताया कि हालांकि सरकार इस कदम को दो-राष्ट्र समाधान को बचाने के लिए एक जरूरी नीतिगत बदलाव बता रही है, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि इन कार्रवाइयों का असर इस्राइल के पूर्ण बहिष्कार जैसा हो सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति Donald Trump के प्रशासन की ओर से भी इस पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, यह आने वाले दिनों में ब्रिटेन की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर काफी असर डालेगा।