UAE Ban: बैनक मिस्र के यूएई ऑपरेशन पर अमेरिकी सख्ती, ईरान कनेक्शन के चलते लटकी कार्रवाई की तलवार
अमेरिका सरकार ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के अपने अभियान के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने मिस्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक Banque Misr की यूएई शाखा के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का प्रस्ताव दिया है। इस कार्रवाई के तहत बैंक की यूएई शाखा की कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग यानी पत्राचार बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने की योजना बनाई जा रही है। इस पूरी जानकारी के बारे में अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क यानी FinCEN ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का एक ब्यूरो है।
ईरान से जुड़े लेनदेन पर अमेरिका की नजर
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, Banque Misr UAE की शाखा ने जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच लगभग $1.8 billion यानी करीब 1.8 अरब डॉलर की भारी-भरकम राशि का लेन-देन किया है। यह रकम ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ी 103 कंपनियों के लिए प्रोसेस की गई थी। अधिकारियों का दावा है कि इन कंपनियों में ईरान के रक्षा मंत्रालय और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की फ्रंट कंपनियां भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने और अवैध रूप से धनशोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था। इस बारे में अधिक जानकारी आप FinCEN Official Release पर जाकर देख सकते हैं।
अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर करने की तैयारी
इस नए प्रस्तावित नियम के लागू होने के बाद अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के लिए इस बैंक की यूएई शाखा के साथ किसी भी तरह के खाते रखना या लेनदेन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। बैंकों को ऐसे कड़े कदम उठाने होंगे जिससे इस शाखा से जुड़ा कोई भी वित्तीय लेनदेन आगे प्रोसेस न हो सके। इस पूरी नीति को लेकर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव Scott Bessent ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन ईरान की आर्थिक जीवन रेखाओं को पूरी तरह से काटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी संस्थाएं तेहरान की ऐसी गतिविधियों में मदद करेंगी, उन्हें अमेरिकी डॉलर और वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच से वंचित कर दिया जाएगा। इस संबंध में आप US Treasury Official Update पर क्लिक करके पूरी बात पढ़ सकते हैं।
अन्य अधिकारियों पर भी गिरी गाज
ट्रंप प्रशासन की इस सख्त आर्थिक कार्रवाई के तहत ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्तियों नियंत्रण कार्यालय यानी OFAC ने अन्य लोगों और कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें बैंक मेल्ली की दुबई शाखा के प्रबंधक Reza Mohammad Taeedi और हांगकांग की एक फ्रंट कंपनी शामिल है, जिन पर ईरान के एक प्रतिबंधित एक्सचेंज हाउस के लिए पैसे को इधर-उधर करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। फिलहाल यह नया प्रस्तावित नियम एक महीने यानी 30-day public comment period के दौर से गुजर रहा है, जिसके बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस तरह के कदमों से खाड़ी देशों में काम करने वाले प्रवासियों और कारोबारियों के बीच भी वित्तीय नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि अमेरिका ईरान से जुड़े लेन-देन पर शिकंजा कसता जा रहा है।