अमेरिका ने टर्की की तीन वित्तीय संस्थाओं पर लगाए कड़े प्रतिबंध, ईरान के कुद्स फोर्स से जुड़ा है मामला.

Praggya Singh sabal4 September 20262 min read19 viewsFinance
अमेरिका ने टर्की की तीन वित्तीय संस्थाओं पर लगाए कड़े प्रतिबंध, ईरान के कुद्स फोर्स से जुड़ा है मामला.

अमेरिका के वित्त विभाग ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को टर्की में स्थित तीन वित्तीय संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। इन संस्थाओं पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स के लिए करोड़ों डॉलर के लेन-देन को आसान बनाया था। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी अमेरिकी वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की गई है।

कौन सी संस्थाओं पर गिरी गाज और क्या है पूरा मामला

प्रतिबंध लगने वाली संस्थाओं में गोल्डन ग्लोबल यातिरी बैंकसी एनॉनिम सिरकेति यानी Golden Global Bank के साथ-साथ उसकी दो सहायक कंपनियां भी शामिल हैं। इन सहायक कंपनियों के नाम Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi और Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi हैं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार इन संस्थानों का इस्तेमाल चीन से आने वाले तेल के पैसों को टर्की भेजने के लिए किया जा रहा था। टर्की पहुंचने के बाद इन पैसों को नकद और सोने में बदला जाता था। इसके अलावा इन बैंकों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली ईरानी वित्तीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं और कॉरेस्पोंडेंट सुविधाएं दीं।

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का हिस्सा है यह कार्रवाई

यह नए प्रतिबंध एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13902 के तहत लागू किए गए हैं जो अमेरिकी वित्त मंत्री Scott Bessent द्वारा 24 अगस्त 2026 को शुरू किए गए Operation Economic Outcast अभियान का हिस्सा हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी वित्तीय संस्थान ईरानी शासन की मदद जारी रखेंगे, उन्हें बहुत बड़े जोखिम का सामना करना पड़ेगा। इस आदेश के बाद अब इन संस्थाओं की जितनी भी संपत्ति अमेरिका के अंदर या अमेरिकी लोगों के नियंत्रण में है, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इसकी जानकारी तुरंत ओफाक को देनी होगी। हालांकि वित्त विभाग ने पुराने लेन-देन को समेटने के लिए एक सामान्य लाइसेंस जारी किया है, लेकिन साथ ही ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के सहयोगियों से भी इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए समर्थन मांगा जा रहा है।

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