रियाद में यमन दूतावास ने स्टेटस सुधार के लिए शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण
रियाद में यमन दूतावास ने सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे यमनी नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण शुरू किया है।
सऊदी अरब में रह रहे यमनी नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। रियाद स्थित यमन दूतावास ने उन नागरिकों के लिए शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो सऊदी अरब में अपनी कानूनी स्थिति (Status) को सुधारना चाहते हैं। यह कदम उन लोगों के लिए उठाया गया है जो अनियमित तरीके से वहां रह रहे हैं और अब कानूनी तौर पर अपनी स्थिति नियमित करना चाहते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया सऊदी आंतरिक मंत्रालय की 5 अक्टूबर 2026 की घोषणा के बाद शुरू की गई है। दरअसल, किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ के निर्देशों और यमनी राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. रशाद मोहम्मद अल-अलीमी के औपचारिक अनुरोध के बाद सऊदी सरकार ने अनियमित रूप से रह रहे यमनी नागरिकों की स्थिति सुधारने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया था।
पंजीकरण की प्रक्रिया और जरूरी शर्तें
दूतावास ने स्पष्ट किया है कि यह इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण केवल एक प्रारंभिक कदम है, जिसका उद्देश्य इच्छुक व्यक्तियों का डेटा इकट्ठा करना और उनकी जानकारी को दस्तावेजी बनाना है। इस प्रक्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और चरण तय किए गए हैं:
- अनिवार्य दस्तावेज: आवेदन करने के लिए आवेदक के पास एक वैध यमनी पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
- आवेदन प्रक्रिया: उम्मीदवारों को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरना होगा, उसके साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे और अपनी पसंद का भौगोलिक क्षेत्र चुनना होगा।
- अस्थायी दस्तावेज: फॉर्म भरने के बाद, आवेदक को एक अस्थायी पंजीकरण दस्तावेज और निर्देश मार्गदर्शिका प्रिंट करनी होगी, जिसे बाद में विशेष समिति के सामने पेश करना होगा।
यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण करने का मतलब यह नहीं है कि स्टेटस सुधार की प्रक्रिया पूरी हो गई है या अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह केवल समीक्षा नियुक्तियों (Appointments) को शेड्यूल करने की सुविधा देने के लिए किया गया है।
यमन दूतावास ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे फॉर्म में दी गई जानकारी और दस्तावेजों की सटीकता सुनिश्चित करें, क्योंकि किसी भी गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस पूरी योजना को लागू करने में सऊदी आंतरिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय और सऊदी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी (SDAIA) मिलकर काम कर रहे हैं।
पूरी प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत की तारीखों और विस्तृत दिशा-निर्देशों की घोषणा जल्द ही पासपोर्ट महानिदेशालय (General Directorate of Passports) द्वारा की जाएगी। डॉ. रशाद मोहम्मद अल-अलीमी और यमनी सरकार ने इस पहल के लिए सऊदी अरब का आभार व्यक्त किया है, इसे दोनों देशों के बीच गहरे भाईचारे और यमनी लोगों के प्रति सऊदी अरब की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है।