Yemen News: यमीनी नेशनल डिफेंस काउंसिल का बड़ा ऐलान, हूती विद्रोहियों को समंदर किनारे नहीं बनाने देंगे अड्डा.
यमन की राजनीति और सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ देश की नेशनल डिफेंस काउंसिल ने साफ कर दिया है कि वह अपने समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। 10 सितंबर 2026 को यमीनी नेशनल डिफेंस काउंसिल ने एक अहम घोषणा करते हुए बताया कि देश के पास इतनी ताकत है कि वह अपनी स्थिति को फिर से मजबूत कर सके और यमन के समुद्री तटों को दुनिया भर के लिए ब्लैकमेलिंग का अड्डा बनने से रोक सके। यह महत्वपूर्ण बैठक अस्थायी राजधानी Aden में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट लीडरशिप काउंसिल के चेयरमैन और आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर Dr. Rashad Muhammad Al-Alimi ने की थी।
इस उच्च स्तरीय बैठक में काउंसिल के कई बड़े सदस्य जैसे Sultan Al-Arada, Abdul Rahman Al-Mahrami, Dr. Abdullah Al-Alimi, Othman Majali, Mahmoud Al-Subaihi और Salem Al-Khanbashi शामिल हुए थे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल Tariq Saleh किसी जरूरी कारण से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे। काउंसिल ने बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया कि हूती मिलिशिया द्वारा जो थोड़े समय के लिए जमीनी कब्जे किए गए हैं, उससे उन्हें किसी तरह की कोई कानूनी मान्यता या अधिकार नहीं मिल जाता है। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार देश के हर हिस्से पर अपना नियंत्रण वापस पाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
सरकार की प्राथमिकता और क्षेत्रीय सुरक्षा
प्रधानमंत्री Dr. Shayea Al-Zindani ने बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि देश की सेना का समर्थन करना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हूती विद्रोहियों द्वारा ताज़, मारिब, अल-जौफ, अल-बैदा और अल-धाले में जो लगातार तनाव बढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे ईरान का एजेंडा काम कर रहा है जिसका मकसद अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरे में डालना है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो बाब अल-मदब जलडमरूमध्य पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अल-मोखा तथा जुगर और हनिश द्वीपों के पास हूती गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इन तमाम हालातों को देखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल Tariq Saleh ने पश्चिमी तट पर सेना को फिर से संगठित करने और तैयार रखने का आदेश दे दिया है।
विदेश मंत्री Dr. Afrah Al-Zouba ने इस बात पर रोशनी डाली कि देश के समुद्री तटीय इलाकों की सुरक्षा करना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है ताकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में कोई बाधा न आए। इसके अलावा, हूती विद्रोहियों द्वारा लगातार गिराए जा रहे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से आम नागरिकों और शरणार्थी शिविरों पर जो बुरा असर पड़ रहा है, उस पर अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ बातचीत जारी है जिसमें ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी शामिल हैं। सरकार इन सभी सुरक्षा और मानवीय मुद्दों को हल करने के लिए लगातार दूसरे देशों के साथ संपर्क में है ताकि आम जनता को राहत पहुंचाई जा सके।